मुंबई : पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग २०२२ सालीच पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. या मार्गावरील अंधेरी-चकाला जंक्शन येथील उड्डाणपुलाच्या डागडुजीची गरज असल्याचा अभिप्राय आयआयटीने दिला आहे. या पुलाच्या डागडुजीसाठी मुंबई महापालिकेला एमएमआरडीएकडून काही कागदपत्रांची पूर्तता आवश्यक असून, त्यासाठी पालिकेने पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, एमएमआरडीएने पालिकेला प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे या पुलाची डागडुजी रखडली आहे.
पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर हा पूल असून पुलांची देखभाल व दुरुस्ती ही आता पालिकेची जबाबदारी आहे, अशी एमएमआरडीएची भूमिका असल्याचे समजते. पुलाच्या डागडुजीसाठी ९५ कोटी रुपये एमएमआरडीए किंवा सार्वजनिक बांधकाम खात्याने द्यावेत, अशी पालिकेची मागणी आहे. व्हीजेटीआयच्या लेखापरीक्षण अहवालाचा हवाला देऊन उड्डाणपूल खराब अवस्थेत आहे आणि त्याच्या दुरुस्तीचे काम त्वरित करणे आवश्यक आहे.
'काम केले कोणी?, टीका मात्र पालिकेवर'-
१) दोन्ही महामार्गाच्या देखभालीची जबाबदारी बांधकाम विभागाकडे होती. त्यानंतर या विभागाने महामार्ग एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित केले.
२) या महामार्गावर मधल्या काळात खड्डे पडले होते. टीका मात्र पालिकेवर होत होती. त्यामुळे महामार्ग आमच्याकडे द्या, आम्ही देखभाल करू, अशी पालिकेची मागणी होती. त्यानंतर सरकारने महामार्गाची जबाबदारी पालिकेकडे दिली.
३) नवीन बेअरिंग्ज बसवून तत्काळ पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे, असे पालिकेने एमएमआरडीएला कळवले आहे. पुलाखालील जागाही मोकळी करावी, अशीही पालिकेची मागणी आहे. तर, पुलाखालचे साहित्य पालिकेने काढावे. पुलाच्या डागडुजीला पालिका परवानगी देते. त्यामुळे त्यांनीच कार्यवाही करावी, अशी एमएमआरडीएची भूमिका आहे.