अॅनिमेटेड होर्डिंगवर बंदी घालायला हवी; सामाजिक संस्थांची मागणी, हरकतीसांठी आज शेवटचा दिवस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 26, 2024 10:01 AM2024-08-26T10:01:53+5:302024-08-26T10:03:21+5:30
महापालिकेच्या नवीन जाहिरात धोरणाच्या मसुद्यात होर्डिंगच्या प्रकाश, रंग, उंची आणि व्हिडीओ डिस्प्लेवर आवश्यक असणाऱ्या नियंत्रणाच्या नियमांचा अभाव आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई: महापालिकेच्या नवीन जाहिरात धोरणाच्या मसुद्यात होर्डिंगच्या प्रकाश, रंग, उंची आणि व्हिडीओ डिस्प्लेवर आवश्यक असणाऱ्या नियंत्रणाच्या नियमांचा अभाव आहे. होर्डिंग धोरणातील नियमांच्या या दुर्लक्षामुळे वाहन चालकांचे लक्ष विचलित होण्याची आणि अपघात होण्याची जोखीम वाढू शकते.
विशेषतः रस्त्याच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या होर्डिंग्ज आणि त्यांच्या अनियंत्रित प्रकाश प्रदूषणामुळे दृष्टीवर परिणाम होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर नवीन जाहिरात धोरणात सामाजिक कार्यकर्ते, संस्था यांनी पालिकेला सार्वजनिक सुरक्षा व पर्यावरण संरक्षणासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे धोरणात लागू करण्याची विनंती केली आहे. अॅनिमेटेड व व्हिडीओ होर्डिंगवर पूर्ण बंदी आणण्याची मागणी केली आहे. घाटकोपर येथील होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर पालिकेकडून नवीन जाहिरात धोरण २०२४ चा मसुदा अंतिम करण्यात आला आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना नोंदविण्याचा सोमवारी शेवटचा दिवस आहे.
अनेक सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांनी त्यावर मते मांडली आहेत. वातावरण, पर्यावरण, लोकांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता या राज्य सरकारच्या आणि प्रशासकीय यंत्रणा म्हणून पालिकेच्या प्राथमिकता असायला हव्यात. मात्र, नव्याने तयार करण्यात आलेल्या जाहिरात धोरणाच्या मसुद्यात याचा उल्लेखही नसल्याचे सामाजिक संस्थांनी म्हटले आहे. सामाजिक संस्थांनी पालिकेला होर्डिंगबाबत इतरही काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्याला पालिकेकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
प्रकाशमानता किती असावी?
१) प्रकाश प्रदूषण आणि त्याचे दुष्परिणाम यांचा कोणताही अभ्यास नसताना जाहिरात धोरणाच्या मसुद्यावर एवढ्या कमी कालावधीत हरकती व सूचना कशा मांडणार? असा प्रश्न आवाज फाउंडेशनच्या सुमैरा अब्दुलाली यांनी उपस्थित केला आहे.
२) डिजिटल होर्डिंगवरील प्रकाशमानता किती असावी, त्या होर्डिंगची उंची, रंग कोणते असावेत याबाबत नियम नसल्याबाबत त्यांनी काळजी व्यक्त केली आहे.
हरकती व सूचना काय?
१) जर व्हिडीओ होर्डिंगला परवानगी दिलीच तर त्यावर वेळेचे, प्रकाशमानतेचे नियंत्रण असावे.
२) सामाजिक कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांची समिती नेमून होर्डिंगवरील प्रकाशाची नियंत्रण पातळी काय असावी, किती असावी यावर लक्ष ठेवावे.
३) मोठी झाडे, पुरातन वृक्ष यांचे जवळपास होर्डिंग नसावेत. अनेकदा होर्डिंगसाठी झाडांवर विषप्रयोग होतो किंवा ती कापली जातात.
४) ट्राफिक सिग्नलजवळ होर्डिंग्ज नसावेत.
५) एखाद्या परिसरात मर्यादित होर्डिंग्जना आणि बॅनर्सना परवानगी असावी. होर्डिंगमध्ये ठराविक अंतर असावे.
६) शाळा, रुग्णालये, हेरिटेज परिसर अशा क्षेत्रात होर्डिंगसाठी बफर झोनची निर्मिती करावी.
७) जाहिरात धोरणात अधिक स्पष्टतेची आणि कडक नियमांची आवश्यकता आहे. जेणेकरून पर्यावरण आणि मानवी सुरक्षितता यांची काळजी घेतली जाईल. याशिवाय शहराचे सौंदर्यही अबाधित राखले जाईल, याकडे पालिकेने लक्ष द्यायला हवे. - गॉडफ्रे पिमेंटा, वॉच डॉग फाउंडेश