मुंबई : मालमत्ता कराच्या दरात वाढ केल्यास त्याचे पडसाद आगामी विधानसभा निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराच्या दरात मुंबई महापालिकेने वाढ न करता मुंबईकरांना दिलासा दिला आहे. दुसरीकडे पालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून आता विविध मार्गांची चाचपणी केली जात आहे. याचाच भाग म्हणून शहरात व उपनगरातील मोबाइल टॉवरपोटी जमा होणाऱ्या मालमत्ता करवसुलीवर पालिकेने लक्ष्य केंद्रित करण्याचे ठरवले आहे.
मोबाइल टॉवरचा मालमत्ता कर आतापर्यंत दुर्लक्षित होऊन बुडत असल्याने आता मोबाइल टॉवर महापालिकेच्या रडारवर आले आहेत. यातून प्राप्त होणारा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्यासाठी कर निर्धारण व संकलन विभागाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत.
जकात बंद झाल्याने महापालिका मालमत्ता कराच्या वसुलीवर अधिक भर देत आहे. मालमत्ता करात दर पाच वर्षांनी वाढ केली जाते. मात्र, २०२०-२१ पासून या करात वाढ झालेली नाही. ती २०२४-२५मध्ये होण्याची शक्यता होती. मात्र, यंदाच्या आर्थिक वर्षातही मालमत्ता करात वाढ होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी अन्य पर्यायांची चाचपणी पालिका प्रशासनाकडून सुरू आहे.
अधिकृत, बेकायदा टॉवरची माहिती मिळणार-
१) पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागाने मुंबईतील सर्व विभागीय कार्यालयांच्या हद्दीतील मोबाइल टॉवरचे सर्वेक्षण करण्यास सुरुवात केली आहे.
२) यात किती मोबाइल टॉवरकडून मालमत्ता कराची आकारणी होत आहे, किती टॉवरकडून आतापर्यंत किती रक्कम वसूल झाली आहे, याची माहिती घेतली जात आहे. ३) त्याचबरोबर महापालिकेची परवानगी घेऊन किती मोबाइल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. तसेच, विनापरवानगी किती मोबाइल टॉवर विविध संस्थांनी उभारले आहेत, याची माहितीही जमा केली जाणार आहे. घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणानंतर पालिकेकडून यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कोट्यवधींचा महसूल बुडाला-
अनेक दूरसंचार कंपन्यांनी गृहनिर्माण संस्था, झोपडपट्ट्या, तसेच इतर खासगी जागांवर मोबाइल टॉवर बसवले आहेत. या मोबाइल टॉवर करता महापालिकेकडून मालमत्ता कर आकारला जातो. परंतु, मागील अनेक वर्षांपासून या टॉवरचा मालमत्ता कर वसूल केला जात नसल्याने पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सर्व मोबाइल टॉवरची माहिती संकलित करण्याच्या सूचना कर निर्धारण व संकलन विभागाला देण्यात आल्या आहेत.