लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : घर खरेदी करणाऱ्यांना चांगली घरे मिळावीत, तसेच राहायला गेल्यानंतर त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी बिल्डरच्या मागे धावायला लागू नये, यासाठी प्रकल्पाची संरचना, विविध चाचण्या, प्रकल्पात वापरलेली सामग्री, मनुष्यबळाची कुशलता, अशा अंतिमतः प्रकल्पाची गुणवत्ता ठरविणाऱ्या विविध बाबींवर आधारित गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र बिल्डरला प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी सादर करणे आणि वेबसाइटवर जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे घर घेणाऱ्यांना ही माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध होणार असून, त्यांना चांगले घर घेता येणार आहे.
महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचा (महारेरा) हा नियम आता राज्यातील सर्व बिल्डरांना या पुढे लागू राहणार आहे. याबाबतचे प्रमाणपत्र प्रकल्प अभियंते, प्रकल्प पर्यवेक्षक यांनी प्रमाणित करून दिल्यानंतर बिल्डरांना सर्व बाबींची पुन्हा खात्री करून गुणवत्ता हमीचे प्रमाणपत्र स्वतः प्रमाणित करून सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे बिल्डरांची जबाबदारी वाढणार असून, घर घेणाऱ्यांना चांगल्या गुणवत्तेची घरे मिळू शकणार आहेत.
दोष दायित्व कालावधीच्या तरतुदीनुसार, घरांत राहिलेल्या त्रुटी हस्तांतरणापासून पाच वर्षांपर्यंत बिल्डरला स्वखर्चाने ३० दिवसांत दुरुस्त करून द्याव्या लागतात. त्यामुळे ग्राहकहित जपले जात असले तरी मुळात तशी वेळच येऊ नये, अशी भूमिका 'महारेरा'ने घेतली आहे. म्हणूनच यासाठी 'महारेरा'ने डिसेंबरमध्ये सल्लामसलत पेपर जाहीर केला. त्यावर आलेल्या प्रतिसादावर परिपत्रक जाहीर केले. त्यावर २३ मेपर्यंत सूचना, मते मागविली होती. आलेल्या सूचना, मते आणि या क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांशी बोलून हे गुणवत्ता हमी प्रमाणपत्र अंतिम करून ते आता बंधनकारक करण्यात आले.
गुणवत्तेचा आग्रह सर्वच क्षेत्रांत धरला जातो. गृहनिर्माण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. बांधकामे गुणवत्तापूर्णच व्हावी यासाठी महारेरा प्राथमिक मापदंड ठरविण्यासाठी डिसेंबरपासून प्रयत्नशील आहे. नवीन प्रकल्पांतील घरात ग्राहक प्रत्यक्ष राहायला गेल्यानंतर त्याला अडचण येऊ नये म्हणून आता ही काळजी घेतली जात आहे. बिल्डर आता जी माहिती देईल, ती सर्वांना सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध होईल. यात बिल्डरच्या विश्वासार्हतेचाही प्रश्न निगडित असल्याने बांधकामांबाबत ते अधिक सजग राहतील. परिणामी खरेदीदारांना चांगले घर मिळेल. - अजय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा
बिल्डरला कोणती माहिती द्यावी लागणार?
१) जेथे प्रकल्प उभा राहणार तेथे मातीची चाचणी केली का?
२) प्रकल्पासाठी संरचना अभियंता नेमला का?
३) सर्वच कामांच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी नोंदवही प्रकल्पस्थळी ठेवली का?
४) सामग्रीची गुणवत्ता तपासण्यासाठी प्रकल्पस्थळी चाचणीची सोय आहे का?
५) बहुमजली इमारत असल्यास भूकंपरोधक यंत्रणा आहे का ?
६) गरजेनुसार पूरप्रतिबंधक तरतूद आहे का?
७) काँक्रीट, स्टील, इलेक्ट्रिकल वायर, प्लंबिंग आणि मलनिस्सारण फिटिंग्ज ही सामग्री प्रमाणित आहेत ना ?
८) बांधकामयोग्य पाणी वापरले गेले ना?
९) भितीत गळती आणि दमटपणा राहणार नाही यासाठी पुरेपूर काळजी घेतली ना?
१०) त्रयस्थांमार्फत प्रकल्पस्थळी बांधकामकाळात आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गुणवत्ता चाचणी घेतली असेल तर त्याचा तपशील काय ?
११) अग्निशमन सुरक्षा उपाययोजना केलेल्या आहेत का? याचा तपशील द्यावा लागणार आहे.
१२) प्रत्येक बिल्डर आपला प्रकल्प सर्वच बाबतीत उत्तम आहे, असा दावा करत असतो. परंतु, येथून पुढे तशी हमी बिल्डरला महारेरा'मार्फत ग्राहकांना दरवर्षी द्यावी लागणार आहे.