मुंबई : मुंबई महानगरातील कनेक्टिव्हिटी वाढण्यासाठी मेट्रोचे जाळे विणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी मेट्रोच्या उभारणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) जो खर्च येईल त्यातील काही वाटा मुंबई महापालिका आणि सरकारच्या अखत्यारितील महामंडळांनी उचलावा, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मुंबई महापालिका एमएमआरडीएला पाच हजार कोटी रुपये देणे होती. त्यातील दोन हजार कोटी रुपये पालिकेने दिले. मात्र, आता उर्वरित तीन हजार कोटी देण्यास महापालिकेने असमर्थता दर्शविली आहे. तूर्तास पैसे देणे शक्य नाही, असे उत्तर एमएमआरडीएच्या पत्राला दिले आहे.
मुंबई आणि महानगर परिसरात ‘एमएमआरडीए’ १३ मेट्रो प्रकल्प राबवीत असून, त्यासाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ‘एमएमआरडीए’ने त्यासाठी देश-विदेशांतील वित्तीय संस्थांकडून कर्जही घेतले आहे. या खर्चातील २५ टक्के वाटा स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महामंडळांनी द्यायचा आहे. राज्य सरकारने त्याबाबतचे निर्देशही दिले आहेत.
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्या कार्यकाळात पालिकेने दोन हजार कोटी रुपये ‘एमएमआरडीए’ला दिले आहेत. मेट्रो प्रकल्पांसाठीची रक्कम देण्यासाठी पालिकेने अर्थसंकल्पात तीन हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याआधी पालिकेने दिलेल्या रकमेपैकी ९५० कोटी रुपये मुदत ठेवींमधून दिले होते.
प्रकल्पांसाठी कर्ज काढण्याची वेळ-
१) सध्या पालिकेवरही मोठा आर्थिक भार आहे. पालिकेचे स्वतःचेही अनेक प्रकल्प सुरू असून, त्यासाठी पालिका हजारो कोटी रुपये खर्च करत आहे.
२) या प्रकल्पांसाठी पैसे उभे करण्यासाठी पालिका विविध माध्यमांतून प्रयत्न करत असून, त्यासाठी त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पैसे कसे उभे करायचे, यासंदर्भात विवेचन करण्यात आले होते.
या प्रकल्पांचा महापालिकेवर भार-
१) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिल्यामुळे मुंबईतील सर्व रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचा प्रकल्प पालिकेने हाती घेतला आहे. त्यासाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
२) दहिसर-मीरा भाईंदर उन्नत मार्गाचा खर्चही पालिकेच्या माथ्यावर मारण्यात आला आहेत. हा प्रकल्प आधी एमएमआरडीए करणार होते. मात्र, आता त्याची जबाबदारी पालिकेवर आली आहे. पूर्वी ‘एमएमआरडीए’च्या ताब्यात असलेल्या पूर्व, पश्चिम द्रुतगती महामार्गांच्या देखभालीची जबाबदारी पालिकेवर सोपवण्यात आली आहे. हे रस्ते सुस्थितीत ठेवण्यासाठी २५० कोटी खर्च करावे लागले आहेत.