लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडे पीओपीची गणेशमूर्ती नको, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकांना दिल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी कधीपासून होणार, मंडळांमध्ये संभ्रम आहे. दुसरीकडे या मुद्द्यावर राज्य सरकारनेच भूमिका निश्चित करावी. ‘पीओपी’वर बंदी आणली तर हा व्यवसाय धोक्यात येईल, अशी मूर्तिकारांची भावना आहे.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) बनवलेली गणेशमूर्ती मंडपात नको. ज्या मंडळाच्या मंडपांना परवानगी दिली आहे, त्यांना आणि परवानगी न दिलेल्या मंडळांनाही कळवा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शाडूच्या मातीपासून मूर्ती बनवता येत नाही. शाडूच्या मूर्तीची देखभाल आणि ने-आण करणे जिकिरीचे असते, असे मूर्तिकारांचे म्हणणे आहे. ‘पीओपी’ मूर्तीवर बंदी घालण्याची भूमिका कोणत्याही सरकारने घेतलेली नाही. आता थेट न्यायालयानेच निर्णय दिला आहे. मात्र, यंदा मूर्ती तयार करून झाल्या असून अनेक मंडळांच्या मंडपात त्या विराजमान झाल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे अशक्य आहे, असे मूर्तिकारांचे म्हणणे आहे.
न्यायालयाने केले स्पष्ट -
ज्या मंडळाच्या मंडपांना परवानगी दिली आहे, त्यांना आणि परवानगी न दिलेल्या मंडळांनाही कळवा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
शाडूच्या मूर्तीबाबत म्हणणे काय?
१) शाडूची मूर्ती आठ ते १० फुटांपेक्षा जास्त उंचीची बनवता येत नाही. मातीपासून बनलेल्या मूर्तींची देखभाल करणे जिकिरीचे असते. ‘पीओपी’ मूर्तीमुळे प्रदूषण होत असेल तर विसर्जन करण्यासाठी सरकारने मोठे कृत्रिम तलाव उपलब्ध करून दिले पाहिजेत, असे मत दिगंबर मयेकर यांनी व्यक्त केले.
२) पेन-पनवेल तसेच मुंबईच्या काही भागात वर्षभर मूर्ती बनवण्याचा उद्योग चालतो. अनेक मूर्तिकारांचा उदरनिर्वाह त्यावर चालतो. ‘पीओपी’वर सरसकट बंदी आली तर त्यांचा व्यवसायच धोक्यात येईल, अशी भीती मयेकर यांनी व्यक्त केली.
३) शाडूच्या मातीपासून मूर्ती बनवण्यासाठी अधिक मनुष्यबळ आवश्यक असते. या मूर्ती बनवणे आव्हानात्मक असते. त्यातुलनेत ‘पीओपी’च्या मूर्ती लवकर तयार होतात. शाडूच्या मूर्तींची उंची जास्त ठेवता येत नाही. ‘पीओपी’वर बंदी आली तर एकूणच व्यवसायात अडचणी येऊ शकतात, असे मूर्तिकार कुणाल पाटील यांनी सांगितले.