लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :धारावीतील अपात्र प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्राने मिठागरांच्या जमिनी राज्य सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मिठागरांच्या जमिनीचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत. मिठागरांवर बांधकामे झाल्यास पूर्व उपनगराला धोका निर्माण होऊ शकतो, याकडे पर्यावरण तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.
२६ जुलैच्या महाप्रलयानंतर भविष्यातील उपाययोजनांसाठी सरकारने डॉ. माधव चितळे समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने आपल्या अहवालात पर्यावरणाच्या दृष्टीने खार जमिनींचे महत्त्व विशद केले होते. किनारी क्षेत्रे, खारफुटीच्या जमिनी, मोकळ्या जमिनी, पाणथळ जागा, उद्याने राखीव ठेवावीत. ही क्षेत्रे नैसर्गिक बफर झोन म्हणून काम करतात, असे म्हटले आहे.
घर बांधणी कशी करता?
१) मुंबईसारखी शहरे पावसाची तीव्रता, समुद्राच्या पाण्याची वाढती पातळी आणि वाढते तापमान या घटकांचा सामना करत आहेत, असे जागतिक हवामान अभ्यासकांनी सूचित केले आहे.
२) मात्र, या जमिनींवर नैसर्गिक वायूचा शोध आणि क्षारांचे उत्खनन वगळता कोणत्याही विकास प्रकल्पांना परवानगी नसताना येथे घरबांधणी कशी करता, असा सवाल स्वयंसेवी संस्था आणि पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.
मुंबईपुढे आहेत ‘हे’ धोके-
१) अतिवृष्टीच्या घटनांत वाढ होईल, पूर परिस्थिती निर्माण होईल, असे संकेत ‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’च्या तिसऱ्या मूल्यांकन अहवालात देण्यात आले होते. पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या ‘हवामान बदलाची असुरक्षा’ या अहवालात समुद्राची वाढती पातळी, पाण्याच्या व्यवस्थांमध्ये बदल, खाऱ्या पाण्याचे वाढते प्रमाण आणि जमिनीची होणारी हानी, असे धोके मुंबईपुढे आहेत, असे म्हटले होते.
२) २०३४ च्या विकास आराखड्यात उद्याने, क्रीडांगणे आणि इतर मनोरंजनाच्या जागा यासह विशिष्ट क्षेत्रे निश्चित केली आहेत. या आराखड्यात खारफुटीच्या जमिनी, किनारी भाग व इतर मोकळ्या जमिनी सार्वजनिक वापरासाठी करणे अत्यावश्यक आहे. असे असताना मिठागरांच्या जमिनीवर अतिक्रमण का केले जात आहे, असा सवाल वॉचडॉग फाउंडेशनने केला आहे.
३) मिठागरांच्या जमिनी, पाणथळ जागा पाणी साठवून ठेवतात. २६ जुलैच्या प्रलयावेळी याच जमिनींमुळे पूर्व उपनगराला फार फटका बसला नव्हता. या जमिनीच्या दुसऱ्या बाजूला वाशीची खाडी आहे. भविष्यात या जमिनीवर बांधकामे झाल्यास खाडीचे पाणी रोखणार कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.