झोपडीच्या पात्र-अपात्रतेची कटकट वाढणार की मिटणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 24, 2024 10:27 AM2024-01-24T10:27:35+5:302024-01-24T10:30:59+5:30
सक्षम प्राधिकारीच ठरविणार पात्रता, प्रक्रियेला वेळ लागणार.
मुंबई : एसआरए योजनेत २००० नंतरच्या झोपडीधारकांना पात्र-अपात्रता ठरविण्याचे काम आता सक्षम प्राधिकारी करणार असून, या स्तरावर त्यांना न्याय मिळाला नाही तर अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे दाद मागता येणार आहे. त्यामुळे झोपडीच्या पात्र-अपात्रतेची कटकट मिटणार आहे. दुसरीकडे सक्षम प्राधिकाऱ्यासाठीच्या कामाच्या कक्षा रुंदावणार असल्या तरी पात्र-अपात्रेचा बोजा एकाच स्तरावर येणार आहे. त्यामुळे पात्र-अपात्रतेला होणाऱ्या विलंबामुळे प्रक्रियेला खीळ बसण्याची शक्यता गृहनिर्माण अभ्यासकांनी वर्तविली आहे.
एसआरए योजनेत १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना मोफत घरे आणि १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्यांना सशुल्क घरे देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. २००० नंतरचे झोपडीधारक पात्र ठरत असले तरी त्यांना घरासाठी पैसे भरावे लागत आहेत.
प्रशासनाचा भाग म्हणून हा शासन निर्णय आला आहे. झोपडी पात्र व अपात्र करण्याचे काम सक्षम प्राधिकारी करणार असल्याने झोपडीधारकांचा मनस्ताप वाढू शकतो. सक्षम प्राधिकाऱ्याकडेच झोपडी अपात्र-पात्रतेला वेळ लागणार आहे. पुन्हा अपिलात आणखी काही वेळ लागू शकतो. तिथे न्याय नाही मिळाला तर झोपडीधारकाला न्यायालयात जावे लागेल. म्हणजे पूर्वी झोपडी पात्र होण्यासाठी जेवढा वेळ लागत होता त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ आता लागणार आहे. अपिलातील अधिकाऱ्याला त्रास होऊ नये म्हणून मध्ये आणखी एक सक्षम प्राधिकारी आणला आहे. यामुळे झोपडीधारकाला आणखी त्रास होण्याची शक्यता आहे.- चंद्रशेखर प्रभू, ज्येष्ठ वास्तुविशारद
सक्षम अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्राची मर्यादा वाढविणारा हा आदेश आहे. पात्र-अपात्र व गोंधळाच्या स्थितीत सापडलेल्या झोपडीधारकाला या सूचनांचे आकलन होण्यासाठी शासनाने ही बाब अतिशय सोप्या पद्धतीने झोपडपट्टी प्राधिकरणातील फलकावर लावावी. अन्यथा प्रसार व प्रचार माध्यमांद्वारे सर्वसामान्यांपर्यंत कशी पोहोचेल; जेणेकरून संभ्रमित झोपडपट्टीधारकाला न्याय मिळेल, याची काळजी घ्यावी.- डॉ. सुरेंद्र मोरे, गृहनिर्माणतज्ज्ञ
२००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना पात्रतेसाठी सक्षम प्राधिकारी दाद देत नसल्याने संबंधितांना अपिलात जावे लागत होते. याचा झोपडीधारकांना मनस्ताप होत होता. आता नव्या शासन निर्णयानुसार, पात्रतेसाठी झोपडीधारकांना सक्षम अधिकाऱ्याकडे जावे लागेल. त्यांनी जर अपात्र केले तरच अपिलात जावे लागेल. अन्यथा थेट अपिलात जाण्याची गरज नाही. यामुळे झोपडीधारकांना होणारा मनस्ताप वाचणार आहे.- रमेश प्रभू, गृहनिर्माण अभ्यासक