खड्डे भरायला ३१३ कोटींची तजवीज; गॅरंटी पीरियडमध्ये देखभाल केली का? वॉचडॉग फाउंडेशनचा सवाल

मुंबई शहर आणि उपनगरांतील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गालगतच्या सेवा रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी ७३ कोटी ५३ लाख रुपयांची तरतूद मुंबई महापालिकेने केली आहे.

जयंत हाेवाळ,मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरांतील नऊ मीटरपेक्षा आणि जास्त रुंदीच्या रस्त्यांची डागडुजी आणि खड्डे बुजवण्यासाठी सुमारे २४० कोटी रुपयांहून अधिक, तर पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गालगतच्या सेवा रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी ७३ कोटी ५३ लाख रुपयांची तरतूद मुंबई महापालिकेने केली आहे. या निधीतून कंत्राटदारांमार्फत पावसाळ्यापूर्वी, पावसाळ्यात आणि पावसाळ्यानंतर खड्डे बुजविण्यात येतात. मात्र जून आणि जुलैच्या पहिल्या १२ दिवसांत झालेल्या पावसामुळे रस्त्यांवर खड्डे पडू लागल्याने रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाबाबत जाणकार नागरिक, संस्थांकडून प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. 

महापालिकेने शहर आणि उपनगरांतील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी मार्चमध्ये १८० कोटी रुपयांच्या, तर एप्रिलमध्ये ६० कोटींहून अधिक खर्चाच्या निविदा काढून कंत्राटदारांना कार्यादेश दिले होते. तर द्रुतगती महामार्गालगतच्या सेवा रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठीही ७३ कोटी ५३ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. पूर्व द्रुतगती महामार्गाच्या सेवा रस्त्यांवरील खड्डे मास्टिक तंत्रज्ञानाने बुजविले जाणार आहेत; मात्र खड्डे बुजवण्याच्या खर्चावर ‘वॉचडॉग फाउंडेशन’ने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 

कंत्राटदाराने एकदा रस्ता तयार केल्यानंतर त्याची किती वर्षे देखभाल करायची, याचे काही नियम आहेत. त्या कालावधीत रस्ता खराब झाल्यास त्याची डागडुजी करण्याची जबाबदारी त्या संबंधित कंत्राटदाराची असते. आतापर्यंत पालिकेच्या किती कंत्राटदारांनी ‘गॅरंटी पीरियड’मध्ये रस्त्यांची डागडुजी केली, असा सवाल ‘वॉचडॉग फाउंडेशन’ने केला आहे. 

रस्त्यांची जबाबदारी पालिकेचीच; पण ‘त्या’ उत्पन्नाचे काय?

पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाच्या देखभालीची जबाबदारी काही वर्षांपूर्वी राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) होती. त्यानंतर ही जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) सोपविण्यात आली. 

रस्ते पूर्वीही खराब व्हायचे, खड्डे पडायचे; पण देखभालीची जबाबदारी पालिकेची नाही, तर ‘एमएमआरडीए’कडे आहे, याची माहिती नागरिकांना नसल्याने टीका मात्र पालिकेवर होत असत. ही टीका सहन करण्यापेक्षा रस्ते देखभालीसाठी आमच्याकडे द्या, अशी मागणी पालिकेने २०२२ मध्ये राज्य सरकारकडे केली. ही मागणी सरकारने मान्य केली असून, आता पालिकाच रस्त्यांची देखभाल करते.

‘एमएमआरडीए’ने रस्ते पालिकेच्या ताब्यात दिले; मात्र ते देताना रस्त्यांवरील जाहिरात फलकांद्वारे मिळणारे उत्पन्न पालिकेला न देता आपल्याच तिजोरीत येईल, याची काळजी घेतली आहे. आम्ही रस्त्यांची देखभाल करीत असल्याने उत्पन्न आम्हाला मिळावे, अशी मागणी पालिकेने अनेकदा केली आहे; मात्र ‘एमएमआरडीए’ने त्याला दाद दिलेली नाही.