रुग्णाला योग्य सल्ला न देणे हा वैद्यकीय निष्काळजीपणा : ग्राहक मंच

अंगठा कापावा लागलेल्या रुग्णाला भरपाईचे आदेश.

मुंबई : पंडुरोगावरती इलाज करायला गेलेल्या रुग्णाला वैद्यकीय निष्काळजीपणाने गँगरीन झाला. त्यामुळे त्याच्या उजव्या हाताचा अंगठा कापावा लागला. मध्य मुंबईच्याग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने याप्रकरणी रुग्णालय व डॉक्टरांना वैद्यकीय निष्काळजीपणासाठी दोषी धरत रुग्णाला साडेसात लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले.

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक असलेल्या तक्रारदाराने पंडुरोगावर उपचार घेण्यासाठी वापी येथील एका रुग्णालयात मे २०१२ मध्ये सुरुवात केली. उपचार घेण्याआधीपासून ते मधुमेहाचे रुग्ण होते. ही बाब रुग्णालयाच्या लक्षात आणून देऊनही त्यांनी आवश्यक त्या चाचण्या न करता  उपचारास सुरुवात केली. 

तक्रारीत काय म्हटले?

डॉक्टरांनी मधुमेहाच्या रुग्णावर  संबंधित उपचाराचे काय साइड इफेक्ट होऊ शकतात, हे न समजवताच तक्रारदाराला पीआरपीचे इंजेक्शन दिले. त्यावेळी आवश्यक ती काळजी डॉक्टरांनी व रुग्णालयाने घेतली नाही, असे तक्रारीत म्हटले आहे. उपचार घेत असतानाच उजव्या हाताचा अंगठा सुजायला लागला. त्यावर सुरुवातीला उपचार केले. परंतु, गँगरीन झाल्याने ते आणखी पसरू नये, यासाठी अंगठा कापण्याशिवाय पर्याय नव्हता.  डॉक्टरांनी व रुग्णालयाने रुग्णाची काळजी घेण्यात निष्काळजीपणा केला, असा आरोप तक्रारदाराने केला.

असे नोंदवले निरीक्षण-

१) ग्राहक आयोगाने रुग्णालयाचा युक्तिवाद फेटाळला. गँगरीनसाठी तक्रारदाराने ज्या रुग्णालयात उपचार घेतला, त्या रुग्णालयांनी रुग्णाला पीआरपीचे इंजेक्शन देताना झालेल्या जखमेमुळे गँगरीन झाल्याची शक्यता वर्तविली. 

२) रुग्णाला उपचाराचे साइड-इफेक्ट सांगितल्याचे पुरावे रुग्णालय सादर करू शकले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. डॉक्टरांनी व रुग्णालयाने रुग्णाला उपचारामुळे काही धोका निर्माण होऊ शकतो का, याची पूर्ण माहिती देणे आवश्यक आहे. 

साडेचार लाख खर्च-

उपचारादरम्यान रुग्णाची योग्य काळजी न घेणे, हा वैद्यकीय निष्काळजीपणा आहे. त्याशिवाय रुग्णाला योग्य वैद्यकीय सल्ला न देणे, हा सुद्धा वैद्यकीय निष्काळजीपणा आहे, असे निरीक्षण ग्राहक आयोगाने नोंदविले. आयोगाने डॉक्टर व रुग्णालयाला वैद्यकीय उपचारापोटी आलेला खर्च म्हणून ४ लाख ६४ हजार ७८७ रुपये, तर मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी ३ लाख रुपये आणि तक्रार दाखल करण्यासाठी आलेला खर्च म्हणून १५ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले.