सीमा महांगडे, मुंबई : पालिका शिक्षण विभागांतर्गत आरटीईच्या मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या २१८ शाळांपैकी १९९ शाळांची आरटीईची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती पालिका शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी राजू तडवी यांनी दिली आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थी-पालकांना दिलासा मिळाला आहे. या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात काळजी घेण्यासाठी शालेय व्यवस्थापनास क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून वेळावेळी मार्गदर्शन करण्यात येते. शाळा आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत मॉक ड्रिलही केले जात असून, आपत्ती व्यवस्थापन आराखडेसुद्धा तयार करण्यात आल्याचेही तडवी यांनी सांगितले.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (आरटीई २००९) च्या नियमानुसार, शिक्षण विभागाकडून त्यांच्या मान्यतेची प्रक्रिया दर ३ वर्षांनी पूर्ण करावी लागते. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित मिळून १०६० शाळा पालिकेच्या शिक्षण समितीच्या त्या-त्या वेळेच्या मान्यतेने वर्षानुवर्षापासून सुरू आहेत. मात्र या शाळांपैकी २१८ शाळांनी २०२२ पासून त्यांच्या शाळांची पुनर्मान्यना करून घेतली नव्हती.
मान्यता का आवश्यक?
१) प्रत्येक शाळेला दर तीन वर्षांनी आरटीईची मान्यता घेणे अनिवार्य असते. यात शाळेच्या इमारतीची स्थिती, विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी शौचालय सुविधा, आग प्रतिबंधक यंत्रणा व परवाना, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आदी विविध बाबींची तपासणी करून शाळेला मान्यता दिली जाते.
२) त्यानुसार २०१३ ते २०१६ या कालावधीत मुंबईतील सर्व शाळांनी ‘आरटीई’ची मान्यता घेतली. मात्र, त्यानंतर अनेक शाळांनी आरटीईची मान्यता घेण्यास टाळाटाळ केली.
२१८ शाळा ‘आरटीई’ मान्यतेविना होत्या सुरू -
पालिका शिक्षण विभागांतर्गत सुरू असलेल्या शाळांपैकी २१८ शाळा ‘आरटीई’ मान्यतेविना सुरू असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी मार्च २०२३ मध्ये शिक्षण विभागाकडे केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य शिक्षण विभागाकडून या शाळांवर आवश्यक कार्यवाही करून प्रक्रिया पूर्ण करून अहवाल देण्याच्या सूचना पालिका शिक्षण विभागाला करण्यात आल्या होत्या.
ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट-
या २१८ शाळांपैकी १९९ शाळांना आरटीईची मान्यता देण्यात आली आहे. १९ शाळांपैकी ७ शाळा बंद झाल्या आहेत, तर ५ शाळांच्या प्रस्तावामध्ये त्रुटी असून, त्यांच्या त्रुटी पूर्ततेनंतर या शाळांना आरटीई मान्यता देण्यात येईल. तसेच उर्वरित ७ शाळांपैकी २ शाळांनी आमची संस्था अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त असल्यामुळे आरटीई कायद्यानुसार मान्यता घेणे आम्हाला बंधनकारक नाही, असा लेखी खुलासा सादर केला आहे. या दोन शाळांना आरटीई परवानगी न घेतल्याबाबत नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत व तीन शाळांनी विनापरवाना शाळेचे स्थलांतर केल्यामुळे त्यांना आरटीईची मान्यता देण्यात आलेली नाही. ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत.