लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : दक्षिण मुंबईतील 'बॅकबे रेक्लमेशन' योजनेतील ब्लॉक तीन आणि चार यांचा सुधारित आराखडा 'एमएमआरडीए'ने तयार केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या 'एमएमआरडीए' प्राधिकरणाच्या १५८ व्या बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या सुधारित आराखड्याला मच्छिमार संघटनांनी विरोध केला आहे. 'एमएमआरडीए'ने मान्यता दिलेला हा सुधारित आराखडा रद्द करावा, अशी मागणी मच्छिमार संघटनांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
'एमएमआरडीए'ने 'बॅकबे रेक्लमेशन' योजनेसाठी जो आराखडा तयार केला आहे तो नागरिकांच्या हरकती, सूचनांसाठी मांडला जाणार आहे. आराखड्यानुसार नरिमन पॉइंट येथे कल्चरल प्लाझा, मरिना प्रकल्प, आयकॉनिक शिल्पांची निर्मिती, पब्लिक प्लाझासह सांस्कृतिक सोयी-सुविधांचाही विकास केला जाणार आहे. यासाठी समुद्रात भराव घालण्यात येणार आहे. मात्र, आता याला विरोध होत आहे. हा विकास आराखडा समुद्रातील जैवविविधतेचा अभ्यास करून बनविण्यात आलेला नाही. यामधून सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होणार आहे. तसेच विकासकांच्या फायद्यासाठी हा आराखडा तयार केला आहे, असा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी केला आहे.
आराखड्यात नरिमन पॉइंट ते गीतानगर असा कोस्टल हायवे दाखविण्यात आला आहे. यामध्ये समुद्रात भराव टाकून रस्ता बांधला जाणार की पुलाची उभारणी होणार, याबाबत स्पष्टता नाही. तसेच या रस्त्यामुळे बोटींना अडथळा निर्माण होणार असून, मच्छीमारीवर परिणाम होणार आहे, असे पत्रात म्हटले आहे.
मच्छीमारांच्या भूखंडावर 'एमएमआरडीए'चे अतिक्रमण-
१) याआधीच्या आराखड्यात १४३ क्रमांकाचा भूखंड हा मच्छिमार वसाहत म्हणून राखीव आहे. या भूखंडावर मच्छिमार मासेमारी बोटींची डागडुजी करतात.
२) मात्र, नवीन आराखड्यामध्ये हा भूखंड फूड किऑस्क म्हणून राखीव केला आहे. त्यातून मच्छिमारांच्या या भूखंडावर एमएमआरडीएकडून अतिक्रमण होत आहे, असाही आरोप तांडेल यांनी केला आहे.
३) प्रस्तावित आराखड्यामुळे मच्छिमार बाधित होत असतील तर मच्छिमार समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याचे तांडेल यांनी नमूद केले आहे.