३० सप्टेंबरपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास फीचा पूर्ण परतावा; शिक्षण संस्थांना 'यूजीसी'च्या सूचना

२०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता शुल्क परताव्याबाबतचे धोरण 'यूजीसी'ने १२ जून रोजी जाहीर केले.

मुंबई: महाविद्यालयात निश्चित झालेला प्रवेश ३० सप्टेंबरपर्यंत रद्द केल्यास अथवा इतर शिक्षण संस्थेत स्थलांतरित करायचे झाल्यास महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाला संबंधित विद्यार्थ्याला त्याने भरलेल्या फीचा संपूर्ण परतावा देणे बंधनकारक आहे, तसेच ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेश रद्द करायचा झाल्यास प्रक्रिया शुल्क म्हणून केवळ एक हजार रुपये कमी करण्याची मुभा राहील, तर ३१ ऑक्टोबरनंतर प्रवेश रद्द करायचा झाल्यास महाविद्यालयांना किती शुल्क कपात करता येईल, याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) धोरण ठरवून दिले आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता शुल्क परताव्याबाबतचे धोरण 'यूजीसी'ने १२ जून रोजी जाहीर केले.

नियम कुणाला?

'यूजीसी'ची मान्यता घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या शिक्षण संस्थांना हा नियम लागू राहील. यात राज्यांच्या कायद्यानुसार अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण संस्थांचाही समावेश असेल.
त्यानुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास शुल्कात कपात करता येणार नाही.

महाविद्यालयांनी प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्क आणि मूळ कागदपत्रे परत न केल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. अशा महाविद्यालयांच्या किंवा विद्यापीठाच्या विरोधात विद्यार्थी-पालकांना 'यूजीसी'कडे तक्रार नोंदविता येईल.

कारवाई काय?

१) अनुदान रोखणे

२) कुठल्याही शैक्षणिक कार्यक्र- मांसाठी 'यूजीसी'च्या अनुदानास अपात्र.

३) नियम उल्लंघन केल्याबद्दल वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये जाहिरात देणे आणि आयोगाच्या वेबसाइटवर सूचना देणे.

४) संलग्नता मागे घेण्याची विद्यापीठाला शिफारस करणे.

५) 'डीम्ड टू बी' युनिव्हर्सिटीचा दर्जा मागे घेणे.

६) कारवाईसाठी राज्य सरकारला शिफारस करणे.