गॅस सिलिंडर 'KYC' केली का? एजन्सीला पैसे देऊ नका, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे आवाहन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 13, 2024 10:49 AM2024-08-13T10:49:40+5:302024-08-13T10:52:41+5:30
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत मिळणार आहेत; मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्या गॅस एजन्सीकडे ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत मिळणार आहेत; मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्या गॅस एजन्सीकडे ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे. असे असले तरी काही एजन्सी यासाठी पैसे आकारात असल्याच्या तक्रारी आहेत. गॅस एजन्सीकडे ई-केवायसी करणे गरजेचे असल्याने अनेक महिला या स्थानिक एजन्सीकडे ही प्रक्रिया करण्यासाठी धाव घेत आहेत.
तर बऱ्याच ठिकाणी एजन्सीकडून स्वतः गॅसधारकांना फोन करत केवायसीसाठी आमचा प्रतिनिधी भेट देईल; तसेच तुमची केवायसी करून मिळेल; मात्र त्यासाठी त्याला व्हिजिटिंग चार्ज म्हणून १५० रुपये द्यावे लागतील, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून याबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे. असे प्रकार हे विशेषत: झोपडपट्टी परिसरात घडत असून योग्य ती जनजागृती नसल्याने अनेक लोक याला बळी पडत असल्याची शक्यता आहे.
योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅसजोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे. एका कुटुंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असेल. हा लाभ केवळ १४.२ कि.ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलिंडरची जोडणी असलेल्या गॅसधारकांना मिळेल. त्यासाठी बँकेशी आधार कार्ड लिंक करा, असे आवाहनही अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केले आहे.
व्हिजिटिंग चार्जचे कारण!
१) गॅस एजन्सी लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करेल. या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती आणि मार्गदर्शन गॅस एजन्सीकडून मिळेल.
२) मोफत गॅस सिलिंडरचे वितरणही गॅस एजन्सीमार्फत केले जाणार असून योजनेसंदर्भात काही समस्या असल्यास एजन्सी मदत करेल.
३) सिलिंडरसाठी करायची ई-केवायसी ही मोफत असून अनेक एजन्सी त्यांच्या ग्राहकांना ती करून देत आहेत; मात्र बऱ्याच ठिकाणी केवायसीसाठी व्हिजिटिंग चार्जच्या नावाखाली पैसे काढले जात असल्याचेही प्रकार घडत आहेत.
लक्ष्यित गट आणि उद्दिष्टे?
१) सदर योजना राज्यातील गरीब कुटुंबांमधील महिलांसाठी आहे. स्वच्छ इंधन वापराला प्रोत्साहन, महिलांचे आरोग्य सुधारणे, पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक मदत ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.