होर्डिंग प्रकरणावरून मनपा-रेल्वेत संघर्षाची ठिणगी; मध्य, पश्चिम रेल्वेची संदिग्ध भूमिका 

घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर निश्चित  केलेल्या आकारापेक्षा  अधिक आकारमानाचे होर्डिंग्ज काढून टाकण्याची सूचना पालिकेने दोन्ही रेल्वे प्रशासनांना केली होती.

मुंबई : होर्डिंग्जसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निर्देशानंतर  मुंबई महापालिकेने रेल्वे प्रशासनासोबत आयोजित केलेल्या बैठकीत होर्डिंग्ज उतरविण्यास मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या प्रतिनिधींनी ठाम नकार दिला आहे. असे असले तरी या मुद्द्यांवर दोन्ही रेल्वे प्रशासनांची भूमिका संदिग्ध असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी पालिकेला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे.  

घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर निश्चित  केलेल्या आकारापेक्षा  अधिक आकारमानाचे होर्डिंग्ज काढून टाकण्याची सूचना पालिकेने दोन्ही रेल्वे प्रशासनांना केली होती. मात्र या सूचनेची अंमलबजावणी करण्यास रेल्वेने ठामपणे नकार दिला होता. त्यामुळे पालिकेला न्यायालयात दाद मागावी लागली होती. मागील आठवड्यातच याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेताना रेल्वेला पालिकेचे नियम पाळावेच लागतील, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानंतर रेल्वे कार्यवाही  करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली. या मुद्द्यावर सोमवारी पालिका प्रशासन आणि रेल्वे प्रशासनाच्या बैठकीत चर्चा झाली. परंतु होर्डिंग्ज काढून टाकण्यास रेल्वेने ठाम नकार दिला, असे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.   त्यामुळे पालिका आणि रेल्वेत संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. 

आकार कमी करण्याच्या जाहिरातदारांना सूचना -

१)  होर्डिंग्जबाबत दोन्ही  रेल्वेच्या भूमिका संदिग्ध आहेत. पालिकेच्या बैठकीत नकार दिला गेला. त्याचवेळेस ‘लोकमत’शी बोलताना पश्चिम रेल्वेची भूमिका सकारात्मक दिसली. 

२)  ४० बाय ४० पेक्षा जास्त आकाराचे होर्डिंग असतील, तर त्याचा आकार कमी करा, अशी सूचना जाहिरातदारांना करण्यात आली आहे, असे पश्चिम रेल्वेचे म्हणणे आहे. असे असताना पालिकेच्या बैठकीत मात्र नकारात्मक भूमिका घेण्याचे कारण काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. 

‘आम्ही कायद्याप्रमाणे कार्यवाही करू’-

मध्य रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याने खाजगीत बोलताना आणखी वेगळी भूमिका मंडळी. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करू. मात्र रेल्वे आणि पालिकेचे कायदे वेगळे असून, आम्ही आमच्या कायद्याप्रमाणे कार्यवाही करू. पालिका आणि आमच्या बैठकीतून तोडगा निघणे आवश्यक होतेे; पण तसा तोडगा निघाला नाही, असे या अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. 

दोन्ही रेल्वेची भूमिका संदिग्ध आहे. त्यामुळे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय पालिकेला पर्याय उरलेला नाही.