मुंबई : कुलाबा ते सीप्झ मेट्रो ३ मार्गिकेचा खर्च ३७ हजार २७६ कोटी रुपयांवर गेला आहे. परिणामी या प्रकल्पाच्या खर्चासाठी जायका या जपानी वित्त संस्थेकडून २१ हजार २८० कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
या प्रकल्पासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या कर्जात वाढ झाली असतानाच राज्य आणि केंद्र सरकारकडून समभाग स्वरुपात दिल्या जाणाऱ्या हिश्श्यातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारला प्रकल्पातील ९.५७ टक्के हिश्श्यापोटी प्रत्येकी ३,५६६ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत तर राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या दुय्यम कर्जाची रक्कम ४,८३५ कोटी रुपयांवर गेली आहे. दरम्यान, यापूर्वी राज्य सरकारच्या हिश्श्याची रक्कम एमएमआरडीएकडूनमेट्रो ३ प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसी) दिली जाणार होती. परंतु, राज्य सरकारच्या हिश्श्याचे २४०२ कोटी रुपये एमएमआरडीएने यापूर्वीच दिले होते.
आता एमएमआरडीएची आर्थिक स्थिती बिकट असून तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे ही रक्कम एमएमआरडीएला देणे शक्य नव्हते. तसे एमएमआरडीएकडून राज्य सरकारला कळविण्यात आले होते तसेच राज्य सरकारनेच हा निधी द्यावा, अशी मागणी एमएमआरडीएने केली होती. त्यानुसार आता मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या हिश्श्याचे उर्वरित १,१६३ कोटी रुपये राज्य सरकारच देणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय-
१) आता एमएमआरडीएची आर्थिक स्थिती बिकट असून तिजोरीत खडखडाट आहे.
२) त्यामुळे ही रक्कम एमएमआरडीएला देणे शक्य नव्हते.
३) तसे एमएमआरडीएकडून राज्य सरकारला कळविण्यात आले होते तसेच राज्य सरकारनेच हा निधी द्यावा, अशी मागणी एमएमआरडीएने केली होती.
४) त्यानुसार आता मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या हिश्श्याचे उर्वरित १,१६३ कोटी रुपये राज्य सरकारच देणार आहे.
५) त्याचा निर्णयही नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.