लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबई पालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगारांसाठी लागू झालेली आणि काही कारणास्तव बंद पडलेली वैद्यकीय गटविमा योजना पुन्हा सुरू करण्यास प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. १ ऑक्टोबरपासून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या योजनेसाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. पुढील तीन वर्षांसाठी सुमारे ६०० कोटी रुपयांचा निधी गटविमा योजनेवर खर्च केला जाणार आहे.
पालिकेतील कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी आणि कामगारांसाठी ही योजना १ एप्रिल २०११ पासून, तर सेवानिवृत्तांसाठी १ ऑगस्ट २०१५ पासून लागू केली होती. त्यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीची निवड केली होती. सुरुवातीला २०१५-१६ व २०१६-१७ या कालावधीत ही योजना सुरू होती. परंतु तिसऱ्या वर्षी म्हणजे २०१७-१८ मध्ये कंपनीने जास्त पैशाची मागणी केली. याबाबत प्रशासन आणि कंपनीत वाटाघाटी झाल्या. मात्र, त्या अपयशी ठरल्या. कंपनीने योजना पुढे राबविण्यास नकार दिला. त्यामुळे योजनाच गुंडाळली. दरम्यान, पालिका कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक विमा योजनेचा लाभ देऊन कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हप्त्याची रक्कम प्रशासनाने देऊ केली होती. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांकडे वैयक्तिक योजना विमा नसल्याने त्यांना हप्त्याचा लाभ घेता येत नव्हता.
९० हजार कर्मचाऱ्यांसाठी वर्षाकाठी २३२ कोटी-
१) नव्या गटविमा योजनेत ९० हजार ७०४ कर्मचाऱ्यांसाठी विमा कंपनीने २३२ कोटी रुपये वार्षिक दर नमूद केला आहे. तसेच पुढील दोन वर्षांच्या नूतनीकरणासाठी प्रतिवर्षी १८९ कोटींची प्रीमियम रक्कम नमूद केली आहे.
२) कर्मचारी स्वतः, पत्नी-पती, प्रथम दोन अपत्ये, आई-वडील किंवा सासू-सासरे यापैकी कोणतेही एक जोडपे, अशा सहा व्यक्तींना पाच लाखांचे विमा संरक्षण आहे. वैद्यकीय दाव्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी विमा कंपनीमार्फत मेडिकल असिस्टंट टीपीएची नियुक्ती केली आहे.
३) रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय यांना मेडिकल कार्डसोबत पालिकेचे ओळखपत्र, रुग्णांचे आधार कार्ड बंधनकारक आहे.