भाडेपट्टीतील कपातीमुळे सरकारचे नुकसान; ‘रेसकोर्स’ संदर्भातील सवलतींवर आक्षेप 

महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्ट्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्ट्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार क्लबकडून तबेले आणि रेसकोर्सवरील इतर बांधकामांवर भाडे आकारले जाणार आहे. शिवाय घोड्यांच्या शर्यतीच्या दिवसांव्यतिरिक्त, उर्वरित दिवशी खुल्या जागा सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध असतील. त्यामुळे त्या जागेवर सवलतीच्या दराने भाडे आकारणी करण्याचा सरकारने घेतला आहे. यामुळे क्लबचे वार्षिक भाडे तीन कोटींवरून एक कोटी रुपये होत असून, यामुळे सरकारचे नुकसान होत असल्याचा दावा माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी केला आहे.

रेसकोर्स येथील ३०० एकर जागेवर मध्यवर्ती उद्यान विकसित करण्यात येणार असून, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी त्याला मान्यता देण्यात आली. मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात रेसकोर्सची १२० एकर आणि सागरी किनारा मार्गालगतची १८० एकर जागा वापरून हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान उभारण्यात येणार आहे. मात्र, भाडेपट्ट्यात दिलेल्या सवलतींवर नार्वेकर यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. 

‘एआरसी क्लबचा समावेश करा’ -

१९४२ पासून एआरसी क्लबने अनेक पिढ्यांना घोडेस्वारी आणि पोलोचे प्रशिक्षण दिले आहे. रेसकोर्सच्या जमिनीवर सुमारे ९० बाय ६० मीटरच्या परिसरात हा क्लब आहे.  या क्लबमध्ये ऑलिम्पिक, आशियाई खेळाडू घडले आहेत. एआरसी रेसकोर्समधून काढून टाकल्यास मुंबईतील खेळाडू या खेळापासून वंचित राहतील, असे मत नार्वेकर यांनी मांडताना हा क्लब समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.

भाडेपट्टीच्या फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय-
 
१) या आधी रेसकोर्सवरील बांधीव जागा आणि मोकळी जागा या दोन्हींवर भाडे आकारले जात होते. मात्र, नवीन निर्णयानुसार, फक्त तबेल्यांचे बांधकाम आणि इतर बांधकामावर भाडे आकारले जाणार. 

२) ही आकारणी जमिनीच्या रेडीरेकनर दरानुसार १० टक्के रकमेवर एक टक्का या दराने करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.  

३)  मोकळी जागा अश्व शर्यतीच्या दिवसांव्यतिरिक्त सार्वजनिक वापरासाठी टर्फ क्लबला उपलब्ध राहणार आहे. क्लबकडील २०१७ ते २०२३ या कालावधीतील अतिरिक्त भाडेपट्टीच्या फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सगळ्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होणार आहे, असे मत माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी नोंदवले आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे.