'मेट्रो ३' च्या प्रकल्पबाधितांना हक्काच्या घराची प्रतीक्षाच; घरांचा ताबा २०२५ नंतरच

कुलाबा ते आरे मेट्रो ३ मार्गिकेमुळे बाधित होणाऱ्या काळबादेवी आणि गिरगाव भागातील प्रकल्पाबाधितांना हक्काच्या घरासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : कुलाबा ते आरे मेट्रो ३ मार्गिकेमुळे बाधित होणाऱ्या काळबादेवी आणि गिरगाव भागातील प्रकल्पाबाधितांना हक्काच्या घरासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. एमएमआरसीकडून प्रकल्पबाधितांसाठी उभारण्यात येत असलेल्या तीन इमारतींपैकी दोन इमारतींचीच कामे आतापर्यंत सुरू होऊ शकली आहेत. तर एका इमारतीचे काम अद्याप निविदा प्रक्रियेतच अडकले आहे. त्यामुळे या इमारतींमधील हक्काच्या घराचा ताबा २०२५ नंतरच टप्प्याटप्प्याने रहिवाशांना मिळणार आहे.

मेट्रो ३ मुळे काळबादेवी आणि गिरगाव भागातील निवासी आणि व्यावसायिक मिळून ५७६ गाळे बाधित झाले होते. एमएमआरसीकडून या प्रकल्पबाधितांचे तीन वेगवेगळ्या इमारतींमध्ये पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यातील काळबादेवी येथील के ३ या इमारतीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यापूर्वी या इमारतीचे काम डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रकल्पाला विलंब झाल्याने आता या इमारतीच्या पूर्णत्वासाठी जुलै २०२५ उजाडणार आहे. तसेच गिरगाव येथील जी ३ इमारतीच्या कामालाही विलंब झाला आहे. यापूर्वी या इमारतीचे काम फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणे अपेक्षित होते. मात्र कामाला विलंब झाल्याने आता प्रकल्प पूर्णत्वासाठी नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाट पाहावी लागणार असून रहिवाशांना २०२७ मध्येच घरांचा ताबा मिळण्याची चिन्हे आहेत. तर काळबादेवी येथील के २ या इमारतीचे काम अद्याप सुरूच होऊ शकले नसल्याची स्थिती आहे. 

प्रकल्पबाधितांनी सात वर्षांपूर्वी आपली घरे सोडली होती. मात्र त्यांच्या पुनर्वसनाच्या इमारतींचे काम पूर्ण झालेले नाही. एमएमआरसीने आणखी विलंब टाळणे आवश्यक आहे. अन्यथा या प्रकल्पामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत राहील. -जितेंद्र घाडगे, द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन 

इमारतींच्या खर्चात वाढ (कोटींमध्ये) -

१) काळबादेवी के ३        
   अपेक्षित खर्च - १३१.५३
   खर्चातील वाढ- ३.७  

२) गिरगाव जी ३         
  अपेक्षित खर्च - ४०४.६६
  खर्चातील वाढ- ६६.३१ 

३) काळबादेवी के २    
  अपेक्षित खर्च- ४८.७०    
 

भाड्याचा बोजा-
 
१) एमएमआरसीने प्रकल्पबाधितांना २०१७ मध्ये ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये पाठवले तेव्हापासून त्यांना घरभाडे देण्यात येत आहे. 

२) एमएमआरसीने २०१७-१८ मध्ये भाड्यापोटी २ कोटी ३८ लाख रुपये खर्च केले होते, तर २०२३-२४ मध्ये ४६ कोटी ३९ लाख रुपयांचा खर्च करावा लागला आहे. 

३) दरवर्षी या भाड्याच्या रक्कमेत ठराविक प्रमाणात वाढ करावी लागते. परिणामी, वाढीव घरभाड्याचा मोठा बोजा एमएमआरसीला सोसावा लागतो.