कुर्ला प्रीमियरमधील घुसखोर 'MMRDA' काढणार; १ हजार ३३६ रहिवाशांचे ३५ कोटींचे भाडे थकीत 

कुर्ला प्रीमियर कंपाउंड येथे एकूण ३० इमारती उभारण्यात आल्या आहेत.

मुंबई :कुर्ला प्रीमियर कंपाउंड  येथील एचडीआयएल ट्रान्झिट कॅम्पमधील घुसखोरांना काढण्याची कारवाई ऑक्टोबरमध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून केली जाणार आहे. त्यासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त पुरविण्याची मागणी मुंबई पोलिसांना करण्यात आली आहे. या मोहिमेद्वारे या प्रकल्पातील दोन इमारती रिकाम्या केल्या जाणार आहेत. तसेच एमएमआरडीएने या इमारतींमध्ये २०२१ पासून राहणाऱ्या १,३३६ रहिवाशांच्या ३५ कोटी रुपयांची मागणी एचडीआयएलकडे केली आहे. 

कुर्ला प्रीमियर कंपाउंड येथे एकूण ३० इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. एचडीआयएलकडून त्यांच्या प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांना २०१४ मध्ये या इमारती राहण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. त्यावेळी या सदनिका तीन वर्षांसाठी या प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता एचडीआयएल ही कंपनी आर्थिक गोत्यात आली असून तिच्यावर दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू आहे. परिणामी अद्यापपर्यंत या इमारती रिकाम्या केल्या नसल्याची स्थिती आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने २०२१ मध्ये या सर्व इमारती एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार एसआरएने त्या इमारती एमएमआरडीएच्या ताब्यात दिल्या आहेत. दरम्यान, एमएमआरडीएने यातील इमारत क्रमांक ५ आणि ६ मधील रहिवाशांची गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये पोलीस बंदोबस्तात नोंदणी केली होती. त्यानुसार १,२८६ रहिवासी, ५० अनिवासी सदनिकांमध्ये नागरिक राहत असल्याचे समोर आले होते. हे सर्व रहिवासी एचडीआयएलच्या प्रकल्पातील प्रकल्प बाधित आहेत. गेल्या नऊ वर्षांपासून हे रहिवास राहत आहेत. 

‘एमएमआरडीए’ला उत्तर मिळाले नाही-

एमएमआरडीएने पोलिसांना लिहिलेल्या पत्रात या रहिवाशांशी प्राधिकरणाचा कोणताही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे तसेच एमएमआरडीएने सदनिकांचे २०२१ पासूनचे तब्बल ३४ कोटी ८५ लाख रुपयांचे भाडे जमा करण्याबाबत एचडीआयएल कंपनीची दिवाळखोरी प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या रिझोलुशन प्रोफेशनल कळविले आहे तसेच या इमारतीत घुसखोरी झाली असून ती काढून टाकण्याबाबत मार्च २०२४ मध्ये लिहिलेल्या पत्राद्वारे कळविले आहे. मात्र, अद्यापही याबाबत एमएमआरडीएला कोणतेही उत्तर मिळाले नसल्याची स्थिती आहे. 

‘कारवाईसाठी ३५ पोलिसांचा बंदोबस्त द्या’-

१) एमएमआरडीएनेच या सदनिका रिकाम्या करण्यासाठी पुढाकार घेला आहे. त्यानुसार एमएमआरडीएकडून ७ ऑक्टोबर ते १० ऑक्टोबरदरम्यान या इमारती रिकाम्या करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. 

२) यावेळी स्थानिक रहिवाशांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलिसांनी बंदोबस्त पुरवावा, अशी मागणी एमएमआरडीएने पत्राद्वारे मुंबई पोलिसांकडे केली आहे. त्यानुसार या कारवाईसाठी ३५ पोलिसांचा बंदोबस्त द्यावा, अशी मागणी एमएमआरडीएकडून करण्यात आली आहे.