Join us

आरटीई प्रवेशाच्या ५०% पेक्षा अधिक जागा मुदतीनंतरही रिक्त; मुंबईमध्ये २,७४५ जागांवर प्रवेश निश्चित

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 12, 2024 11:08 AM

मुंबईत ‘आरटीई’च्या एकूण सहा हजार २४७ जागा उपलब्ध होत्या. मात्र, त्यातील केवळ दोन हजार ७४५ जागांवर प्रवेश निश्चित झाले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेश जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी दोनवेळा मुदतवाढ देऊनही जागा रिक्त राहिल्या आहेत.  मुंबईत ‘आरटीई’च्या एकूण सहा हजार २४७ जागा उपलब्ध होत्या. मात्र, त्यातील केवळ दोन हजार ७४५ जागांवर प्रवेश निश्चित झाले आहेत. म्हणजेच मुंबईत ‘आरटीई’चे केवळ ४३ टक्के प्रवेश झाले आहेत. यापुढे रिक्त जागांवर प्रवेशासाठी प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी दिली जाणार की, नाही याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.

‘आरटीई’ अंतर्गत दुर्बल, वंचित, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकांतील विद्यार्थ्यास त्याच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावरील खासगी शाळेत २५ टक्के आरक्षित कोट्यातून विनामूल्य  प्रवेश दिले जातात. त्यानुसार, मुंबईतील ३०० हून अधिक पात्र शाळांमधील ‘आरटीई’च्या प्रवेशासाठी सहा हजारांहून अधिक जागा उपलब्ध आहेत. 

यापूर्वी २०२४-२०२५ या वर्षाकरिता ‘आरटीई’ २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेसाठी बालकांच्या पालकांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. ही स्थगिती उठल्यानंतर सुरुवातीला २३ ते ३१ जुलै या कालावधीत प्रवेशासाठी मुदत देण्यात आली होती. प्रवेशाचा टक्का कमी असल्याने आधी ५ ऑगस्टपर्यंत आणि त्यानंतर ८ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

रिक्त जागांवर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना संधी-

१) आता प्रवेशासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. रिक्त जागांचा आढावा घेऊन प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी दिली जाणार आहे. 

२) त्यासाठी तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून येत्या दोन ते तीन दिवसांत स्वतंत्रपणे सूचना दिल्या जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. 

१) मुंबईतील एकूण जागा- ६,२४७ 

२) एकूण शाळा - ३३८

३) एकूण अर्ज - ९,८९४ 

४) निवड झालेले विद्यार्थी - ४,७३५ 

५) आरटीई २५ टक्के - अंतर्गत प्रवेश (संकेतस्थळावरील माहितीप्रमाणे) 

टॅग्स :मुंबईशाळाशिक्षण हक्क कायदा