लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मराठा आरक्षण सर्वेक्षण, त्यानंतर लोकसभा निवडणूक कामासाठी मुंबई पालिकेचा कर्मचारी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत होता. आता विधानसभा आणि नंतर मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीसाठीही पालिका कर्मचाऱ्यांना निवडणूक आयोगाची सेवा करावी लागणार आहे.
आधीच पालिकेत नवी भरती नसल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. लिपिक संवर्गातील कर्मचारी तर पिचून गेले आहेत. या संवर्गात ४१ टक्के पदे अजून भरलेलीच नाहीत.
पालिकेच्या आस्थापनेवर लिपिक संवर्गाची एकूण ५,५६० पदे आहेत. त्यातील फक्त ३,३०० पदे कार्यरत आहेत. एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त ५९ टक्के पदे भरली आहेत. २,२६० पदे रिक्त आहेत.
एकूण पदांच्या तुलनेत ४१ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण आहे. कर्मचाऱ्यांचे आस्थापनाविषयक प्रश्न, सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांचे देय दावे निकाली काढणे, नागरी सेवा देण्यास विलंब होत आहे.
हे कर्मचारी मानसिक तणावाखाली कर्तव्य पार पाडत आहेत, अशी तक्रार दी म्युनिसिपल युनियनने पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
फक्त ८०० कर्मचारी पात्र -
१) कार्यकारी सहायक संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी २४ मे २०२३ रोजी परिपत्रक काढले. या परिपत्रकानुसार निम्न संवर्गातील कर्मचाऱ्यांमधून निवड पद्धतीने एकूण १,१७८ पदे प्रवर्गनिहाय सामाजिक व समांतर आरक्षण राखून भरण्याचा निर्णय घेतला.
२) १२ ऑगस्ट २०२३ च्या परिपत्रकानुसार परीक्षा घेतली. परिपत्रकामध्ये नमूद अटीनुसार ८०० कर्मचारी पात्र ठरवून त्यांची कार्यकारी सहायक पदावर नियुक्ती केली आहे.
गुणांमध्ये शिथिलता आणा-
१) परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक (१२) ११ मधील निकषांनुसार उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास निवडीचे निकष शिथिल करण्याचे अधिकार आयुक्तांना राहतील, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी निवडीचे निकष शिथिल करावेत. उत्तीर्णतेसाठीची ४५ टक्के गुणांमध्ये शिथिलता आणून कार्यकारी सहायक संवर्गाची रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणी युनियनने केली आहे.