मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासनाचे होर्डिंगबाबतचे नियम रेल्वे प्रशासनाला पाळावेच लागतील, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दोनच दिवसांपूर्वी दिले. या पार्श्वभूमीवर आज, गुरुवारी पालिका प्रशासन आणि रेल्वे प्रशासन यांच्यात महत्त्वाची बैठक होणार आहे. घाटकोपर छेडानगर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर पालिकेचे नियम डावलून लावण्यात आलेल्या होर्डिंगवर कारवाई सुरू झाली आहे. त्याचबरोबर होर्डिंग धोरण तयार करण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले असून, ते अंतिम टप्प्यात आहे. घाटकोपर दुर्घटनेतील होर्डिंग हे रेल्वेच्या हद्दीतील होते. पालिकेच्या निमानुसार ४० बाय ४० फुटांपेक्षा जास्त आकाराचे होर्डिंग लावता येत नाही. घाटकोपर येथील होर्डिंग निर्धारित आकाराच्या तिप्पट होते. त्यानंतर पालिकेने ४० बाय ४० पेक्षा जास्त आकाराचे हद्दीतील होर्डिंग उतरवा, असे रेल्वेला सांगितले होते.
रेल्वे प्रशासनाने ऐकले तर ठीक, अन्यथा...
न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आज गुरुवारी पालिका अधिकारी आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक होणार आहे. मोठ्या आकाराचे होर्डिंग काढावेत, असे रेल्वेला सांगण्यात येईल. रेल्वेने नकार दिला तर मात्र पालिकेला पुढील कारवाई करावी लागेल, असे पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मात्र, पालिकेच्या आवाहनास रेल्वेने प्रतिसाद दिला नव्हता. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.दोनच दिवसांपूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यात होर्डिंगबाबतचे पालिकेचे नियम रेल्वेला पाळावेच लागतील, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.