मुंबई : ‘बेस्ट’ उपक्रमात २०१९ पासून भाडेतत्त्वावरील बसगाड्या घेतल्याने बेस्टचा विस्तार होईल, अशी चर्चा केवळ ‘बेस्ट’ला मर्यादित करण्यासाठी व संपवण्यासाठी होती. तसेच बेस्टला, मेट्रोशी स्पर्धा करण्यापासून रोखणे आणि शहरातील बेस्टच्या आगारांच्या जागा व्यावसायिक फायद्यासाठी खुल्या करण्यासाठीच हा डाव असल्याचा आरोप ‘आमची मुंबई, आमची बेस्ट’ या संस्थेने केला आहे. सार्वजनिक वाहतूक हा सर्व नागरिकांचा हक्क आहे. त्यामुळे महापालिकेने अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून बेस्टला सबसिडी द्यावी आणि बेस्ट चालवावी, अशी मागणीही या संस्थेने केली आहे.
बेस्ट दिनाच्या निमित्ताने ‘आमची मुंबई, आमची बेस्ट’ने बुधवारी बेस्ट उपक्रमाची बससेवा वाचविण्यासाठी जाहीर सभा आयोजित केली होती. २०१० मध्ये बेस्टकडे चार हजार ३८५ बसचा ताफा होता. मात्र या वर्षी जुलैपर्यंत एकूण बसची संख्या तीन हजार १५८ पर्यंत घसरली आहे. त्यांपैकी फक्त एक हजार ०७२ बस बेस्टच्या आहेत. येत्या काही वर्षांत बेस्टच्या मालकीचा बसचा ताफा पूर्णपणे नाहीसा होईल.
स्वतःच निर्माण केलेल्या आर्थिक समस्यांना तोंड देत, बेस्ट आणि पालिका आता ‘महसूल मिळवण्यासाठी’ मौल्यवान सार्वजनिक जमिनींचा पुनर्विकास करण्याच्या योजना आखत आहेत. दरम्यान, कमी होत चाललेला ताफा, लांब पल्ल्यांचे बंद केलेले बसमार्ग, छोट्या बसची दुरवस्था, वळवलेले मार्ग, कामकाजातील गोंधळ यांमुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांचा प्रवास असह्य झाला. - विद्याधर दाते, समन्वयक, आमची मुंबई - आमची बेस्ट
या आहेत मागण्या-
१) कंत्राटदारांनी चालवलेल्या बस बंद करा, बेस्टचा ताफा पूर्णपणे सार्वजनिक (बेस्टच्या मालकीचा) करा.
२) बंद केलेले सर्व बसमार्ग पुन्हा सुरू करा.
३) बसची संख्या दोन हजार लोकसंख्येमागे किमान एक बस याप्रमाणे बस वाढवा. (किमान सहा हजार बसची गरज)
४) सार्वजनिक वाहतूक वापरण्यास प्रोत्साहित करा. बेस्ट बसना मुख्य स्वतंत्र मार्गिका द्या.
५) सार्वजनिक जमीन ही जनतेची आहे, बिल्डरांची नाही. बेस्ट डेपोंचा पुनर्विकास थांबवा.
आश्वासन का नाही?
परवडणारी वाहतूक व्यवस्था हे राजकीय पक्षाचे आश्वासन का नाही, असा प्रश्न प्रा. तपप्ती मुखोपाध्याय यांनी उपस्थित केला.