खारे पाणी गोड करण्याच्या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह; पालिकेकडून निविदा प्रक्रिया रद्द 

मुंबईची वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पाण्याचा नवीन स्रोत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने मनोरी येथे समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारला जाणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबईची वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पाण्याचा नवीन स्रोत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने मनोरी येथे समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारला जाणार आहे. मुंबई पालिकेने डिसेंबर २०२३ मध्ये या प्रकल्पाच्या कामासाठी निविदा काढली होती. मात्र, त्यासाठी कोणी निविदाच न भरल्याने ९ महिन्यांनंतर ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या उभारणीवरच आता प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे.

मुंबईला दररोज सात धरणांतून ३८०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जात असून, पाऊस कमी पडल्यास १० ते १५ टक्के पाणीकपातीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे पालिकेने मनोरी येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या १२ हेक्टर जागेवर नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमून त्याचा अभ्यास अहवालही तयार करण्यात आला आहे. त्यानंतर अंदाजे तीन हजार ५२० कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प येत्या चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे पालिकेचे उद्दिष्ट होते. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या संयंत्राचे बांधकाम, प्रचालन आणि परिरक्षण पुढील २० वर्षांसाठी असेल, अशी अट घालत पालिकेकडून निविदा  काढण्यात आली.

मुदतवाढीनंतरही प्रतिसाद मिळेना-

पालिकेने पहिल्यांदा डिसेंबर ते जानेवारीदरम्यान निविदा काढली होती. मात्र, त्याला प्रतिसादच मिळाला नाही. अनेकांनी अर्जासाठी कमी कालावधी मिळाल्याची माहिती दिल्याने पालिकेने निविदा प्रक्रियेला एक महिन्याची मुदत वाढ दिली. त्यानंतरही एकानेच प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे पालिकेने ही प्रक्रिया रद्द केली आहे.

कारणे शोधणार-

१) पालिकेच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांपैकी हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याने ९ महिने निविदा प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली होती; पण त्याला सकारात्मक प्रतिसाद का मिळाला नाही? याची कारणे पालिकेकडून शोधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 

२) यासाठी आता सल्लागार असलेल्या स्वीडनच्या कंपनीशी चर्चा करण्यात येईल.  

प्रकल्पच अव्यवहार्य-

प्रकल्प अव्यवहार्य असल्याने तो रद्द करावा व गारगाई पिंजाळ धरण प्रकल्पाला गती द्यावी, असा परखड निष्कर्ष मुंबई विकास समितीच्या अहवालात मांडण्यात आला आहे.