होर्डिंगवरील जाहिरातींच्या उत्पन्नाचा वाटा देण्यास नकार; सरकारी यंत्रणांनी धुडकावली मनपाची मागणी

घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर पालिकेने होर्डिंगबाबत धोरण तयार केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : जाहिरात फलकांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील अर्धा वाटा मिळावा, अशी मुंबई महापालिकेची इच्छा असली तरी कोणत्याही सरकारी यंत्रणा आणि प्राधिकरणे हा हिस्सा देण्यास तयार नाहीत. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यापैकी कोणीही पालिकेला उत्पन्नात भागीदार होऊ देण्यास इच्छुक नाहीत. 

घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर पालिकेने होर्डिंगबाबत धोरण तयार केले आहे. या धोरणाच्या मसुद्यात कोणत्याही सरकारी यंत्रणेच्या जागेवर होर्डिंग असेल, तर त्यावर प्रदर्शित केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींपोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाण संबंधित यंत्रणा आणि पालिका यांच्यात ५०-५० टक्के असावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. या मसुद्यास सर्वात आधी एमएसआरडीसीने विरोध केला. त्यानंतर आता एमएमआरडीए आणि पोर्ट ट्रस्टनेही नकारघंटा वाजवली आहे. एमएमआरडीएने तर  २०२२ पासून पालिकेकडे दुर्लक्ष केले आहे.

पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाच्या देखभालीची जबाबदारी आधी एमएमआरडीएकडे होती. तेव्हा या महामार्गावर लागणाऱ्या होर्डिंगमधून मिळणारे सर्व उत्पन्न एमएमआरडीएच्या तिजोरीत जात होते. 

२०२३ साली हे महामार्ग एमएमआरडीएने पालिकेकडे हस्तांतरित केले. तेव्हापासून या महामार्गांच्या देखभालीचे काम पालिकाच करत आहे. हे मार्ग आमच्या ताब्यात असल्याने होर्डिंगवरील जाहिरातीचे उत्पन्न आमच्याकडे वर्ग करावे, अशी मागणी पालिकेने एमएमआरडीएकडे केली होती. या संदर्भात पालिकेने वारंवार पत्रव्यवहारही केला होता. मात्र, त्यास एमएमआरडीएने दाद दिली नव्हती. आजतागायत एमएमआरडीएने पालिकेला ताकास तूर लागू दिलेली नाही. 

जाहिरात होर्डिंगची डोकेदुखी-

१) उत्पन्नातील वाटा देता येणार नाही, असे महामंडळाने स्पष्टपणे महापालिकेला कळवले आहे. 

२) रेल्वेने तर आमच्या जागेवरील होर्डिंगसाठी पालिकेचे कायदे लागू होत नाहीत, अशी भूमिका घेतली आहे. इतकेच नव्हे तर घाटकोपर दुर्घटनेनंतर स्वतःच्या हद्दीतील होर्डिंग उतरविण्यास पालिकेला नकार दिला होता. त्यामुळे पालिकेला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती.

३) होर्डिंग धोरणाबाबत पालिकेकडे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन ३७६ सूचना आणि हरकती आल्या आहेत. सूचना आणि प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी पालिकेने मुदतही वाढवली होती. होर्डिंगबाबाबत नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी अनेक सूचना केल्या आहेत.