भाडे थकविणाऱ्या बिल्डरांना नवे प्रकल्प नाहीत; ‘एसआरए’चा दणका, ७०० कोटी रुपये वसूल

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) योजनेंतर्गत झोपडीधारकांचे भाडे थकविणाऱ्या बिल्डरांच्या मुसक्या आवळण्यास ‘एसआर’ने सुरुवात केली आहे.

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) योजनेंतर्गत झोपडीधारकांचे भाडे थकविणाऱ्या बिल्डरांच्या मुसक्या आवळण्यास ‘एसआर’ने सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत अशा बिल्डरांकडून ७०० कोटी रुपये भाडे वसूल करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आता जे बिल्डर भाडे थकवतील त्यांना नवे प्रकल्प मिळणार नाहीत, अशी माहिती ‘एसआरए’ने दिली आहे. दरम्यान, ‘एसआरए’च्या या भूमिकेमुळे झोपडीधारकांना भाडे लवकर मिळण्यास मदत होणार आहे.

झोपडीधारकांना पक्की घरे मिळावीत यासाठी ‘एसआरए’कडून पुनर्वसन योजना राबविली जाते. या योजनेतील इमारतींचे बांधकाम सुरू असताना पात्र झोपडीधारकांना बिल्डरने झोपडी पाडल्यानंतर भाडे देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार झोपडी तोडल्यानंतर झोपडीधारकाला बिल्डरकडून सुरुवातीला भाडे दिले जाते. परंतु, नंतर बिल्डरकडून भाडे मिळणे बंद होते. त्यामुळे ‘एसआर’ने या प्रकरणात भाडे वसुलीची मोहीम सुरू केली आहे. त्यानुसार, भाडे वसूल करण्यासाठी २५ नोडल अधिकाऱ्यांची गेल्यावर्षीच नियुक्ती केली आहे. 

भाड्याबाबतच्या तक्रारी कमी व्हाव्यात म्हणून कारवाई सुरू केली आहे. त्यानुसार, बिल्डरने नवीन योजना स्वीकारताना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे डीडीद्वारे, तर तिसऱ्या वर्षाचे भाडे चेकद्वारे ‘एसआरए’कडे जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार बिल्डरने योजनांतील झोपडीधारकांना परस्पर तसेच ‘एसआरए’कडे थकीत व आगाऊ भाड्यापोटी जुलैअखेर ७०० कोटीपेक्षा अधिक रकमेचे भाडे जमा केले आहे. त्या माध्यमातून झोपडीधारकांना भाड्याची रक्कम दिली जात आहे. परिणामी, भाड्याच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होत आहे, असा दावा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने केला आहे.

लेखापरीक्षकांकडूनही आढावा-

१) भाडे थकविणाऱ्या बिल्डरविरोधात ‘एसआरए’कडून कारवाई सुरू असून, त्यात बिल्डरला काढून टाकले जात आहे. शिवाय यापुढे भाडे थकविणाऱ्या बिल्डरला नवा प्रकल्प मिळणार नाही, अशी तरतूदही ‘एसआरए’ने केली आहे. 

२) याव्यतिरिक्त झोपडीधारकांच्या भाड्याबाबतच्या तक्रारी ऑनलाइनही स्वीकारल्या जात आहेत. त्यासाठी संकेतस्थळावर याबाबतची प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. थकीत भाड्याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी लेखापरीक्षकही नेमले जात असून, त्यांच्यामार्फत प्रत्यक्ष संस्थेस भेट देऊन थकीत भाड्याचा आढावा घेतला जात आहे.

Read in English