लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : लोकसभा निवडणूक झाल्यापासून राजकीय पक्षांकडून विधानसभा निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. दिवाळीनंतर या निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे. मात्र, राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधी होणार, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. मार्च २०२२ मध्ये मुंबई महापालिकेचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. त्यामुळे लगोलग निवडणूक होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र निवडणूक लांबली. सध्या प्रशासक अर्थात आयुक्तांच्या माध्यमातून पालिकेचा कारभार हाकला जात आहे.
का लांबणीवर पडली निवडणूक?
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार सत्तेत असताना प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ पर्यंत वाढवण्यात आली. या निर्णयामुळे सत्ताधाऱ्यांना फायदा होईल, असा आक्षेप भाजपने घेतला. फेररचनेचा मुद्दा उच्च न्यायालयात गेला, तिथे प्रभाग २२७ कायम असतील, असा निर्णय देण्यात आला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या जोडीला ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही आला. सध्या ही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
निधीचे वाटप सरकारच्या हातात?
राज्यात भाजप आणि शिंदे गटाची सत्ता आल्यानंतर भाजपने उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांना पालिकेत धाडले. तेथे त्यांना केबिनही देण्यात आले. लोढा यांच्या माध्यमातून सरकारने एकप्रकारे पालिकेच्या कारभारावर लक्ष ठेवल्याचे बोलले जाते. त्यानंतर शिंदेसेनेने शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनाही पालिकेत पाठवले. लोकप्रतिनिधी नसल्याने नागरी प्रश्न प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी आम्ही पालिकेत आलो आहोत, असे स्पष्टीकरण या दोघांनी दिले होते. या दोघांच्या सूचनेनुसार निधी वाटप होत असून, विरोधी पक्षांना निधी वाटपात डावलले जात असल्याचे आरोप होत आहेत.
पालिका निवडणुकीत पराभव होईल, अशी भीती भाजप आणि शिंदेसेनेला वाटत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा त्यांनी धसका घेतला आहे. म्हणून ते निवडणूक लांबणीवर टाकत आहेत. - रवी राजा, माजी विरोधी पक्षनेते
विभाग स्तरावर निधीची तरतूद-
१) विभागस्तरावरून नागरी कामांसाठी माजी लोकप्रतिनिधींनी पत्र दिल्यास विभागस्तरावर त्यासाठी निधीची तरतूद केली जाते आणि कामे केली जातात. येथेही विरोधी पक्षातील माजी नगरसेवकांची अडचण होते, असे आरोप होत असतात.
२) आधी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने निवडणूक घेतली नाही आणि आता विद्यमान सरकार घेत नाही. यात मुंबईकरांचे नुकसान होत आहे. पालिका अस्तित्वात नसल्याने प्रशासनाला जाब विचारणारे कोणी नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. - संदीप देशपांडे, माजी नगरसेवक, प्रवक्ते, मनसे
३) निवडणूक लांबणीवर पडली हे मुंबईसाठी योग्य नाही. निवडणुकीशी संबंधित काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ती लवकर निकालात लागून निवडणूक लवकर होईल, अशी अपेक्षा आहे. निवडणूक कधीही झाली तरी महायुतीचाच विजय होणार, हे निश्चित.- आशिष शेलार, मुंबई अध्यक्ष, भाजप
४) पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून राज्य सरकार पालिकेत मनमानी कारभार करत आहे. आमच्या पक्षात आलात, तर पाच कोटींचा निधी देऊ, अशी आमिषे विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना दाखवली जात आहेत. विरोधी पक्षातील माजी नगरसेवकांना निधी दिला जात नाही. पालिका मुख्यालय भाजपचे पक्ष कार्यालय झाले आहे. - राखी जाधव, माजी गटनेत्या, काँग्रेस