राज्यातील शाळांची उद्यापासून झाडाझडती; विद्यार्थी गुणवत्ता विकास महाअभियान अंतर्गत मोहीम

अभियानांतर्गत इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना, शिक्षण विभागातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधा यासंदर्भात प्रत्यक्ष शाळात जाऊन तपासणी केली जाणार आहे.

मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे वजन कमी करण्याच्या उपाययोजनांची स्थिती, पाठ्यपुस्तकातील कोऱ्या पानांचा वापर, शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कशी आहे, आनंददायी शनिवार उपक्रमाची अंमलबजावणी, शाळांची वेळ अशा विविध योजना, उपक्रमांची माहिती विद्यार्थी गुणवत्ता विकास महाअभियानांतर्गत घेतली जाणार आहे. शिक्षण विभागाकडून हे महाअभियान १ ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत राबवले जाणार आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शाळांना भेट द्यावी लागणार आहे.

या अभियानांतर्गत इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना, शिक्षण विभागातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधा यासंदर्भात प्रत्यक्ष शाळात जाऊन तपासणी केली जाणार आहे. राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. अभियानातील पहिल्या वीस दिवसांत प्रत्यक्ष शाळा भेटी करणे, त्यानंतर सहा दिवसात आवश्यकतेनुसार सुधारणा किंवा उपाययोजना करणे, त्यानंतर चार दिवसांमध्ये अंमलबजावणी झाली किंवा नाही, याची खात्री करणे, अशा पद्धतीने या अभियानाची कार्यदिशा निश्चित करण्यात आली आहे.

दररोज द्यावा लागणार अहवाल-
  
अभियानांतर्गत शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील अधिकारी शाळांना भेट देणार आहेत. सरल संकेतस्थळाद्वारे केंद्रप्रमुख, गट शिक्षणाधिकारी, शिक्षण अधिकारी, प्राचार्य, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी प्रत्येक शाळा भेटीनंतर किंवा निरीक्षण केल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल दररोज लॉगिनद्वारे अद्ययावत करायचा आहे. शिक्षण उपसंचालकांनी जास्तीत जास्त शाळा तपासण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना उद्दिष्ट निश्चित करून द्यावे, माहिती अचूक संकलित करून विद्यार्थ्यांपर्यंत शाळांच्या विविध योजना योग्य प्रकारे पोहोचत आहेत का, याची खात्री करण्याबाबतचे निर्देश दिले आहेत.

अभियानांतर्गत या गोष्टींची माहिती घेतली जाणार-

१) गणवेशाची उपलब्धता. 

२) प्रधानमंत्री पोषण शक्ती योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या भोजनाचा दर्जा. 

३) स्वयंपाकगृहाची उपलब्धता. 

४) स्काऊट गाइड प्रशिक्षण व तासाचे आयोजन. 

५) विविध संस्थांनी शासनासोबत केलेल्या कराराबद्दलचे अंमलबजावणी. 

६) वर्गखोल्यांची स्थिती. 

७)  स्वच्छतागृहाची उपलब्धता.

८) अध्ययन व अध्यापन साहित्य.

९) शाळांमधील इंटरनेट सुविधा. 

१०) दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष स्थिती. 

११) पुस्तकातील पानांचा प्रभाव उपयोग. 

१२) विद्यार्थी उपस्थित व आधार नोंदणी. 

१३) शाळांची वेळ ठरवण्याबाबतची स्थिती.