मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) राखीव आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निकाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला. त्यामुळे ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेशाबाबत अद्यापही अनिश्चितता आहे.
घरापासून एक किलोमीटरच्या परिघात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असल्यास विद्यार्थ्यांना त्या शाळेत प्रवेश द्यावा, असा निर्णय सरकारने फेब्रुवारीमध्ये घेतला. मात्र, सरकारने विनाअनुदानित शाळांना आरक्षित जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेतून वगळले. या निर्णयाला अनेक अनुदानित शाळांनी व काही पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘सरकार पालिका, जिल्हा परिषद आणि अनुदानित शाळांवर ७५ कोटी रुपये खर्च करते. मुलांना उत्तम सुविधा सरकार देते. त्याव्यतिरिक्त सरकार विनाअनुदानित शाळांना ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांसाठी दीड-दोन कोटी रुपये खर्च करते.
... तर आवडीनुसार शाळा निवडता येणार नाही
१) सरकारी खर्चातून शिक्षण घ्यायचे असल्यास पालकांना त्यांच्या आवडीनुसार शाळा निवडता येणार नाही.
२) कारण सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात तसे स्पष्ट केले आहे, असे ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले.
३) न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला.
विनाअनुदानित शाळांचा आणखी खर्च कशाला?
सरकार शिक्षणाची मोफत सोय करत असताना विनाअनुदानित शाळांचा आणखी खर्च कशाला?’ त्यावर सरकार इतके पैसे खर्च करते याबाबत कौतुक आहे. पण, शिक्षणाचा दर्जा तितका चांगला नसेल. कोणत्या शाळेत शिक्षण घ्यायचे, याबाबत तुम्ही कोणाला जबरदस्ती करू शकत नाही. तो निर्णय पालकांचा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.