सेंट्रल पार्कसाठी पालिकेने मागविल्या सूचना, हरकती; महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागेवर कार्यवाही सुरू 

मुंबई सागरी किनारी रस्ता आणि महालक्ष्मी रेसकोर्स अशा ३०० एकर परिसरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’ विकसित करण्याचा प्रकल्प लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुंबई सागरी किनारी रस्ता आणि महालक्ष्मी रेसकोर्स अशा ३०० एकर परिसरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’ विकसित करण्याचा प्रकल्प लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी महालक्ष्मी रेसकोर्स भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतर एकूण भूखंडापैकी १२० एकर भूखंड शासनाच्या माध्यमातून मुंबई पालिकेच्या ताब्यात देण्यात आला असून पालिकेने सेंट्रल पार्कच्या दिशेने कार्यवाही सुरू केली आहे. 

पालिकेच्या विकास नियोजन विभागाकडून सेंट्रल पार्क उभारण्याच्या जागेवरील आरक्षण बदलासंदर्भात हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. 

नागरिक, संस्था किंवा संबंधितांना महिनाभरात सूचना व  यासाठी त्या नोंदविता येणार आहेत. त्यानंतर पालिकेच्या विकास नियोजन विभागाकडून सेंट्रल पार्कच्या आराखड्यासंदर्भात नियोजन करण्यात येईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
मागील १०० वर्षांपासून महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील २११ एकर क्षेत्राचा भूखंड मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांना कराराने देण्यात आला होता. या जागेचा भाडेपट्टा करार काही वर्षांपूर्वी संपल्यानंतर हा भूखंड व्यापक नागरी हिताच्या दृष्टीने पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेकडून प्रयत्न सुरू होते. ९१ एकर जागा मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड यांना सुपूर्द केल्यानंतर इतर १२० एकर जागा, तसेच रेसकोर्स परिसरामध्ये लागून असलेल्या मुंबई सागरी किनारी रस्ता प्रकल्पातील १७५ एकर जागा असे दोन्ही मिळून जवळपास ३०० एकरवर न्यूयॉर्क, लंडन या शहरांच्या धर्तीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क’ विकसित करण्यासाठी पालिकेकडून आता वेग दिला जात आहे.

६५० पैकी २५ टक्के घोड्यांचे तबेले हटवणार-

रेसकोर्सची १२० एकर जागा सेंट्रल पार्कसाठी पालिकेच्या ताब्यात आली. मात्र, पालिकेच्या ताब्यात दिलेल्या जागेमधील ६५० पैकी सुमारे १६० तबेले बाधित होणार आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेने १०० कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी क्लबकडून करण्यात आली आहे. याला पालिकेने सकारात्मक प्रतिसाद देत १०० कोटी रुपये देण्याचे कबूल केले आहे. याशिवाय पालिकेच्या ताब्यात आलेल्या भूखंडाजवळ ४२५ झोपड्या आहेत. मुंबई सेंट्रल पार्क बनवताना त्या हटविल्या जातील. त्यांना झोपु योजनेतून पर्यायी घरे देण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेकडून देण्यात आली. यासाठी पालिकेकडून सल्लागार नियुक्ती केली जाणार आहे. 

नागरिकांचा विरोध-

पालिकेने मुंबई सेंट्रल पार्कच्या बांधणीचा पुनर्विचार करावा, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी मांडले आहे. यामुळे मुंबईचा लौकिक असणाऱ्या घोड्यांच्या शर्यती मुंबईतून हद्दपार होतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.