'ते' पाणी गोडे करण्यासाठी निविदांचे 'मंथन' सुरूच; महापालिका पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवणार

सध्या मुंबईला सात जलाशयांतून रोज तीन हजार ८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो.

मुंबई: समुद्राचे पाणी गोडे करण्याच्या निविदा प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप ताजा असताना आता या प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. याआधी ज्या कंत्राटदाराने निविदा भरली होती, ती तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याचे समजते. मनोरी येथे उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात समुद्राच्या २०० दशलक्ष लिटर पाण्यावर दररोज प्रक्रिया केली जाणार असून, तेवढे पाणी गोडे केले जाणार आहे. टप्प्याटप्याने प्रकल्पाची क्षमता वाढवून आणखी दुप्पट पाणी मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

सध्या मुंबईला सात जलाशयांतून रोज तीन हजार ८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. मात्र, लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाणीपुरवठ्याचे प्रमाण कमी आहे. ही कमतरता दूर करण्यासाठी समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी डिसेंबर २०२३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रतिसादाअभावी निविदांची मुदत सहा वेळा वाढवण्यात आली होती.

यथावकाश दोन कंपन्यांनी निविदेस प्रतिसाद दिला. जुलैमध्ये निविदा उघडण्यात आल्या. मात्र, प्रकल्प सल्लागारांना काही तांत्रिक बाबींशी संबंधित हवी असलेली कागदपत्रे सादर करण्यात आली. मात्र, त्यावर सल्लागारांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे पुन्हा निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प २०२१ मध्ये चर्चेत आला. प्रकल्पाचा विस्तृत अहवाल तयार करण्यासाठी एका इस्रायली कंपनीची नियुक्ती केली होती.

प्रकल्पाची खरेच गरज आहे?

१) खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प अजिबात गरजेचा नाही, असे जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी यापूर्वीच स्पष्टपणे सांगितले होते. मुंबई हा कोकण पट्ट्यातील विभाग आहे.

२) इथे पाऊस भरपूर पडतो. पावसाचे पाणी साठवल्यास असल्या महागड्या प्रकल्पांची अजिबात आवश्यकता नाही.

३) हा प्रकल्प ऊर्जेवर चालतो. ऊर्जा दिवसेंदिवस महागडी होत आहे. त्यामुळे पाणी गोडे करणे महागात पडेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

खर्च वाढणार-

२०२२ मध्ये या प्रस्तावाचे मूल्यमापन करून पालिकेने डिसेंबर २०२४ मध्ये निविदा काढली. प्रारंभी या प्रकल्पासाठी १० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, प्रकल्पास होत असलेला विलंब आणि अन्य बाबी लक्षात घेता भविष्यात खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.