मुंबईकरांच्या खिशावर आता येणार कचऱ्याचा भार; कचरा उचलण्यासाठी मोजावे लागणार पैसे

मुंबईकरांना लवकरच कचरा उचलण्याचेही पैसे महापालिकेला मोजावे लागणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई :मुंबईकरांना लवकरच कचरा उचलण्याचेही पैसे महापालिकेला मोजावे लागणार आहेत. मात्र मुंबई महापालिका कायदा १८८८ नुसार स्वच्छतेसाठी कचरा उचलणे हे पालिकेचे मूलभूत कर्तव्य ठरते. त्यामुळे कचरा संकलनासाठी शुल्क घ्यायचे असल्यास पालिकेला 'बायलॉज'मध्ये (उपविधी) बदल करावे लागणार आहेत. त्यासाठी पालिकेने प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू केली आहे. कचरा संकलनासाठी शुल्क घेणाऱ्या ठाणे, विरार पालिकांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास प्रशासनाकडून करण्यात येत असून त्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविण्यात येणार आहेत.

मुंबई पालिका कायदा १८८८ नुसार स्वच्छतेसाठी कचरा उचलणे हे पालिकेचे मूलभूत कर्तव्य आहे. घरोघरचा कचरा गोळा करण्यासाठी महापालिकेमार्फत स्वतंत्र यंत्रणाही कार्यरत आहे.

किती कर आकारणार?

मुंबईत सध्या दररोज ६,००० ते ६,५०० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. घनकचरा विभागाला कचरा विल्हेवाटीतून काहीच उत्पन्न काहीच मिळत नाही. दरम्यान नागरिकांकडून नाममात्र शुल्क म्हणून दिवसाला कमीत कमी १ रुपया ते ५ रुपयेप्रमाणे कर आकारण्याचा विचार पालिका करत आहे. यामुळे पालिकेला वर्षाला किमान दहा कोटी उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे.

खर्चात दिवसेंदिवस वाढ-

१) व्यवस्थापन प्रशासनाच्या देखरेखीखाली पालिका कर्मचारी आणि ठेकेदार यांच्यामार्फत राबविले जाते. सद्यस्थितीत कचरा संकलनासाठी पालिकेकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. कचरा व्यवस्थापनाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून यासाठी शुल्क आकारण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे.

२) कचरा संकलनासाठी किती कर आकारला जाऊ शकतो यासाठी कायदे विभाग, करनिर्धारण आणि संकलन यांचा सल्ला घेतला जात आहे, अशी माहिती पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत देण्यात आली.

कचरा संकलनाबाबत पालिकेकडे तक्रारी-

१) पालिकेकडून कचरा कर प्रस्तावित असला तरी आधी कचरा संकलनाच्या तक्रारी पालिका सोडविणार का, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. कचरा उचलण्यासाठी पालिकेने आता स्थानिक वर्गीकरण केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून ही २०२२ या वर्षात तब्बल ४ हजारांहून अधिक कचरा न उचलण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

२) यामध्ये पालिकेच्या भाजी मंडया, घरगल्ल्या, संकलन केंद्रावरील कचरा तसाच पडून असल्याच्या तक्रारींचा समावेश आहे. २०१३ पासून यामध्ये सातत्याने वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कचरा कर फक्त गृहनिर्माण सोसायट्या आणि संकुलांनाच लागू असणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.