लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने मनोरी येथे समुद्राचे पाणी गोड करण्याचा निःक्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याची घोषणा २०२१ मध्ये केली होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये या प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्यात आल्या, मात्र त्यास आवश्यक तसा प्रतिसाद न मिळाल्याने २९ ऑगस्टपर्यंत पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सुमारे ४,००० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी केवळ दोन ते तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. या आधीही प्रकल्पाला १४ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मुंबईला दररोज सात धरणांतून ३,८०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडल्यास मुंबईकरांना १० ते १५ टक्के पाणीकपातीला सामोरे जावे लागते. त्यातच येत्या काळात मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाण्याची मागणीही वाढणार आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने मनोरी येथे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या अखत्यारित उपलब्ध असलेल्या १२ हेक्टर जागेवर प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे. प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, प्रकल्प बांधणीचा खर्च साडेतीन हजार कोटींहून अधिक आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून या प्रकल्पाची फक्त चर्चाच सुरू आहे. निविदेची अंतिम मुदत अनेकवेळा वाढवूनही, महानगरपालिकेला बोलीदारांकडून मर्यादित प्रतिसाद मिळाला आहे.
१० जुलैच्या अंतिम मुदतीत दोन बोली सादर झाल्या; परंतु प्रकल्प सल्लागारांनी बोलीदारांच्या कागदपत्रांमधील तांत्रिक मुद्दे स्पष्ट झाल्यानंतर निविदा पुन्हा जारी करण्यात आली.
भ्रष्टाचार झाला असेल तर...
निःक्षारीकरण प्रकल्पात कंपन्यांना सहभागी होऊ दिले जात नाही. निविदेत भ्रष्टाचार झाला तर निविदा रद्द करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली
चांगल्या कंपनीची निवड करायची आहे-
समुद्राचे पाणी गोड करण्याच्या प्रकल्पाचे वेगळे स्वरूप लक्षात घेता चांगल्या बांधणीसाठी आम्हाला तांत्रिकदृष्ट्या चांगल्या कंपनीची निवड करायची आहे. म्हणूनच, आम्ही स्पर्धात्मक बोली मिळवण्यासाठी मुदत आणखी दहा दिवसांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याऱ्यांनी दिली.