मुंबई : शिवडी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला मान्यता मिळावी यासाठी म्हाडा आणि राज्य सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारकडे प्रयत्न सुरू आहेत, असे मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाकडून पत्राद्वारे कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे शिवडीतील बीडीडी चाळीतील रहिवाशांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
शिवडीमध्ये बीडीडीच्या १२ चाळी असून, त्यात ९६० कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या बीपीटीच्या जागेवरील या चाळींचा पुनर्विकास रखडला आहे. केंद्र सरकारपासून राज्य सरकार आणि म्हाडाकडे चाळींच्या पुनर्विकासासाठी मनसेचे उपविभाग अध्यक्ष चेतन पेडणेकर हे पाठपुरावा करत आहेत. हा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी म्हाडा, तसेच आपले सरकार पोर्टलवर आणि म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे पत्र पाठवून पुनर्विकासाबाबत विचारणा करण्यात आली होती.
'तो' अहवाल पोर्ट ट्रस्टकडे-
१) म्हाडातर्फे शिवडी येथील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा सुसाध्यता अहवाल तयार करून राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या शक्ती प्रदत्त समितीच्या मान्यतेने मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे पाठवला आहे.
२) सुसाध्यता अहवाल मुंबई पोर्ट ट्रस्टतर्फे केंद्र सरकारला सादर करणे व केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यावर शिवडी बीडीडी चाळींची जमीन राज्य सरकार व म्हाडाला पुनर्विकासासाठी हस्तांतरण करणे आदी कार्यवाही मुंबई पोर्ट ट्रस्टने करायची आहे.
३) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरणाला हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार सध्याच्या धोरणात नाही, असे उत्तर केंद्रीय बंदर आणि जहाज वाहतूक मंत्रालयाने पाठवले आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत म्हाडाला शिवडी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार नाही, असे नमूद केले होते.
म्हाडाचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू-
राज्य सरकारने हा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सह्यादी अतिथीगृहावर बैठक आयोजित केली होती. सरकारच्या सूचनेनंतर केंद्र सरकारच्या बंदर आणि जहाज वाहतूक मंत्रालयासोबत शिवडीच्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास हाती घेण्याचे पत्र मुंबई पोर्ट प्राधिकरणामार्फत केंद्रीय बंदर व जलवाहतूक विभागाच्या उपसचिवांना पाठवले आहे. त्यामुळे शिवडी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला मान्यता मिळण्यासाठी म्हाडा राज्य शासनस्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे म्हाडाने पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.