‘एमएमआरडीए’ची हद्द विस्तारली; पालघर, अलिबाग, पेण, खालापूर, वसईतील क्षेत्राचा समावेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 12, 2024 11:35 AM2024-07-12T11:35:17+5:302024-07-12T11:38:18+5:30
मुंबई महानगर प्रदेशाची हद्द आता पालघर तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूर तालुक्यापर्यंत विस्तारली आहे.
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशाची हद्द आता पालघर तालुका, अलिबाग, पेण आणि खालापूर तालुक्यापर्यंत विस्तारली आहे. राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) या भागासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण नियुक्ती केली असून, या क्षेत्राची लवकरच विकास योजना तयार केली जाणार आहे. त्यानुसार आता मुंबई महानगर प्रदेशात नव्याने ४४६ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.
‘एमएमआरडीए’कडून ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यांतील काही भागांचा नियोजन प्राधिकरण म्हणून विकास केला जात आहे. या भागांतील रस्ते, महामार्ग आणि उड्डाणपूल प्रकल्पांची कामे मोठ्या प्रमाणात ‘एमएमआरडीए’कडून सुरू आहेत. मात्र, आता मुंबई महानगर क्षेत्र विस्तारू लागल्याने मुंबई महानगराबाहेरील परिसराचाही सुयोग्य विकास होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सक्षम नाही. त्यातून या भागांतील विकासकामांना अडथळे येत होते. त्यानुसार या भागांतील पायाभूत सुविधांची उभारणी आता ‘एमएमआरडीए’कडून केली जाणार आहे.
त्यानुसार आता पालघर जिल्ह्यातील संपूर्ण पालघर तालुका, वसई तालुक्याचा उर्वरित भाग यासोबतच रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पेण आणि खालापूर तालुक्याच्या उर्वरित क्षेत्राकरिता ‘एमएमआरडीए’ची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नगररचना विभाग विकास योजना तयार करणार-
१) राज्यातील बहुतांश भागाची विकास योजना २०१९ मधील अधिसूचनेनुसार नगररचना विभागाकडून तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
२) या भागाची विकास योजनाही जलदगतीने पूर्ण होण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील भागासाठी सहायक संचालक नगररचना पालघर शाखा, तर रायगड, अलिबाग भागासाठी सहायक संचालक नगररचना रायगड, अलिबाग शाखेमार्फत करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
३) ही विकास योजना बनविण्यासाठी येणारा खर्च ‘एमएमआरडीए’ला करावा लागणार आहे.
तोपर्यंत दाखले जुन्याच पद्धतीने दिले जाणार-
या भागाची विकास योजना अद्याप अंमलात आली नसल्याने ती तयार होऊन अंमलात येईपर्यंत प्रचलित पद्धतीनुसारच त्या त्या भागातील झोन दाखले, विकास परवानग्या नगररचना विभागांतर्गत येणारे कार्यालये आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दिल्या जाणार आहेत.