लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याकडे भाविक आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचा कल वाढत आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर घातलेल्या बंदीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने व्हावी, अशी विनंती बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीचे समन्वयक ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी केली आहे. त्याचबरोबर यंदा ६० टक्के घरगुती गणेशमूर्ती शाडू माती आणि पर्यावरणस्नेही असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
गणेशोत्सव आठवड्यावर आला असताना पीओपीच्या गणेशमूर्तींना बंदी असल्याची आणि त्याबाबतच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) सुधारित नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना माहिती द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकार व सर्व महापालिकांना दिले. मात्र, यासंदर्भात मूर्तिकार, भाविक, गणेशमूर्ती विक्रेते, सार्वजनिक मंडळे यांच्याशी राज्य सरकारने समन्वय साधावा, अशी मागणीही दहिबावकर यांनी केली आहे.
न्यायालयाची पर्यावरणाबाबतची भूमिका स्वागतार्ह आहे. पालिकेने यंदा मोफत शाडू मातीचा पुरवठा केल्याने अनेक घरगुती गणेशमूर्ती यंदा पर्यावरणपूरक आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र सार्वजनिक मंडळांच्या गणेशमूर्ती उंच असल्यामुळे शाडू मातीच्या मूर्ती १० दिवस टिकणार नाहीत. त्यामुळे सरकारने मूर्तिकार, विक्रेते, मंडळे यांच्याशी चर्चा करून यावर आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे दहिबावकर यांनी सांगितले.
शाडू मातीच्या मूर्तींची किंमत दुप्पट-
शाडू मातीच्या मूर्तीची किंमत ही साधारणपणे ‘पीओपी’च्या मूर्तीपेक्षा दुप्पट असते. त्यामुळे सामान्य भाविकांना ती परवडणे अवघड असते. शिवाय शाडू मातीची उपलब्धता हा प्रश्न सुद्धा मूर्तिकरांसमोर असतो. त्यामुळे उपलब्धता आणि मातीच्या किमतीत सवलत, याचा विचार पालिका आणि सरकारने करावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
पर्यावरणस्नेही मूर्तींकडे कल-
१) घरगुती उत्सवामध्ये पर्यावरणस्नेही गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्याचे प्रमाण हळूहळू वाढत आहे.
२) सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांपैकी २० ते २२ टक्के मंडळे पर्यावरणस्नेही मूर्तींकडे वळली आहेत, अशी माहिती दहिबावकर यांनी दिली.
३) अनेक गृहनिर्माण सोसायट्याही पर्यावरणस्नेही कागदी मूर्तीची प्रतिष्ठापना करू लागल्या आहेत, असे ते म्हणाले.