मुंबई : खाद्यपदार्थांच्या बंदिस्त गाड्या म्हणजेच फूड ट्रकबाबतचे धोरण गेल्या किमान दोन-तीन वर्षांपासून रखडलेले असताना अनेक अनधिकृत फूड ट्रक मुंबईच्या रस्त्यांवर ठिकठिकाणी उभे राहत असून कोंडीत भर घालत आहेत.
याशिवाय परवानाधारक सामान्य अन्नविक्रेत्याचा हक्क डावलून असे फूड ट्रक स्वच्छता, सफाईच्या नियमांचे उल्लंघन करून खाद्यपदार्थ विकत असल्यावर आहार संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी ‘आहार’च्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांची भेट घेतली. पालिकेने फूड ट्रकसंबंधी धोरण नसताना रस्त्यांवर उभ्या असलेल्या या अनधिकृत गाड्यांवर कारवाई करावी आणि अग्निशमन दलाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, वाहतूक उपायुक्तांची एनओसी, पालिकेच्या रस्ते आणि वाहतूक विभागाची प्रमाणपत्रे अशा परवानगी बंधनकारक कराव्यात, अशी मागणी आहार संघटनेने यावेळी केली.
पालिकेने २०२० मध्ये नाईट लाइफ संकल्पना राबविण्याचे ठरवले. तेव्हा पर्यटनस्थळी फूड ट्रकना परवानगी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी धोरणही ठरवले होते. मात्र आहार संघटनेने या धोरणाला विरोध केला होता. अनेक त्रुटींमुळे हे धोरण रद्द करण्यात आले होते.
नवीन धोरणाचाही पत्ताच नाही-
नवीन धोरण ठरविण्याचे आदेश तत्कालीन पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी दिले होते. मात्र, अद्याप ते लागू झालेले नाही तोपर्यंत शहरातील अशा गाड्यांवर लक्ष ठेवून पालिकेकडून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या गोष्टीकडे यापुढे लक्ष दिले जाईल आणि आवश्यक ती कारवाई होईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी दिली.
‘या’ आहेत अडचणी-
१) पादचाऱ्यांना रस्त्यांची अपुरी सुविधा.
२) रस्त्यांवरील अनधिकृत आणि बेकायदा पार्किंग.
३) निवासी इमारतींबाहेरील गाड्यांमुळे रस्त्यावर गर्दी होऊन स्थानिकांना होतो त्रास.
४) कोणतेही नियम पाळले जातात की नाही याची खात्री केली जात नाही.