मालमत्ता कराची बिले गेली कुठे, महिना उलटूनही करदाते प्रतीक्षेत

विरोधकांचा हल्लाबोल; पालिकेची करवसुलीही थांबली. 

मुंबई : महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होणे अपेक्षित असताना अद्याप ही मालमत्ता कराची सुधारित देयके मुंबईकरांना मिळालेली नाहीत. पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी वाढीव देयके मागे घेऊन नवीन देयके देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र एक महिना उलटून गेला तरी देयके अद्याप देण्यास सुरुवात केलेली नाही. साहजिकच कर वसुलीच थांबल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर याचा परिणाम होऊन अर्थसंकल्पावर याचे परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे.

मालमत्ता कर हा पालिकेचा सर्वांत मोठा उत्पन्नाचा स्रोत आहे. डिसेंबर महिन्यात पालिकेच्या करनिर्धारण विभागाने वाढीव देयके तयार केली व २६ डिसेंबरपासून ही देयके ऑनलाइन पद्धतीने देण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, या वाढीव देयकांमध्ये १५ ते २० टक्के वाढ झाली असल्याचा दावा करीत कॉंग्रेसचे माजी नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून या करवाढीचा विरोध केला होता. 

सुधारित देयकांच्या सूचनेनंतर एका महिन्याहून अधिक काळ उलटला आहे. तरी पालिकेकडून अजून मालमत्ता कराची देयके पाठविण्यात आली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

मालमत्ता कर वसूलच होत नाही तर पालिकेचा किती महसूल गोळा झाला, किती बाकी आहे याचा हिशोब कसा ठेवणार? याचा निश्चित परिणाम अर्थसंकल्पावर होणार होणार आहे. पालिका वर्षभरातील कामांचा अर्थसंकल्पीय अंदाज मांडत असली तरी त्यात अचूकता आणि स्पष्टता हवी. प्रकल्पांना होणारा उशीर, वाढणारा खर्च, कंत्राटदारांकडून न वसूल होणारी रक्कम आणि मालमत्ता कराचा घोळ असे सगळे असताना अचूक अर्थसंकल्प कसा मांडणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. - रवी राजा, माजी विरोधी पक्षनेते, काँग्रेस

मालमत्ता कराची वसुली रखडल्याने महसुली उत्पन्नाचा योग्य आकडा पालिका प्रशासनाच्या हाती नाही. यामुळे निश्चितच याचा परिणाम अर्थसंकल्प मांडताना होईल. अर्थसंकल्प सादर करताना प्रशासकांना महसुली उत्पन्नाचा अंदाजित आकडा मांडावा लागणार आहे. नऊ महिने उलटूनही जर मालमत्ता कराची अचूक देयके लोकांना मिळत नसतील तर हे प्रशासनाचे अपयशच आहे. - सचिन पडवळ, माजी नगरसेवक (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट)