लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : यंदाच्या गणेशोत्सवामध्ये प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्ती नकोत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, त्याआधीच मूर्तिकारांकडून मूर्ती तयार करून घेतलेल्या होत्या. त्यामुळे बहुसंख्य सार्वजनिक मंडळांच्या मंडपांमध्ये पीओपीच्या मूर्ती विराजमान झाल्या आहेत. मात्र, या मंडळांवर कारवाई करणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारवाईचे अधिकार मुंबई महापालिकेला आहेत, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे आहे. तर, न्यायालयाच्या निकालपत्रात अधिकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आहेत, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. एकूणच यंदा कारवाईच्या बाबतीत या दोन्ही यंत्रणांकडून काहीही होण्याची शक्यता दिसत नाही.पर्यावरण संवर्धनासाठी पीओपीच्या मूर्तीचा वापर नकाे, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी अनेक वर्षांपासून करत आहेत. हा मुद्दा न्यायालयातही गेला आहे.
अद्याप एकाही मंडळावर गुन्हा नाही-
अखेर न्यायालयानेही यासंदर्भात ठोस भूमिका घेत पीओपीचा वापर करण्यावर निर्बंध घाला, असा आदेश दिला आहे. या आदेशाचा भंग करणाऱ्यांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र सात दिवसांच्या गणपतींचे विसर्जन झाले, तरी अद्याप एकाही मंडळावर कारवाई झालेली नाही. कायदेशीर अंमलबजावणी मुंबई पालिका, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होणे अपेक्षित आहे, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे आहे.
पालिकेची भूमिका काय?
१) नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये पीओपीच्या मूर्तींचे विसर्जित होत असल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवणे, दंडात्मक कारवाई करणे हे अधिकार आम्हाला नाहीत. प्रदूषण नियंत्रणाच्या कायद्याअंतर्गत ही जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे.
२) न्यायालयाचा निर्णय राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांसाठी असून, कारवाईचा अधिकारही मंडळाचा आहे, असे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
पुढील वर्षीच काय ते ठरेल-
१) पालिका आणि मंडळाच्या भूमिकेमुळे कारवाईची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा तरी कोणत्याही सार्वजनिक मंडळांवर कारवाई होण्याची शक्यता दिसत नाही.
२) पुढील वर्षी मात्र न्यायालयाचा आदेश पाळण्यासाठी पालिकेला ठोस उपाय करावे लागतील. यंदा पालिकेने शाडूची माती मोठ्या प्रमाणावर पुरवली होती.