पालिकेच्या ‘प्रशासकराज’मध्ये झगमगाट, चौकशांचा ससेमिरा; दोन वर्षांत सामान्य मुंबईकर दुर्लक्षित राहिल्याची भावना

महापालिकेची मुदत २ वर्षांपूर्वी संपल्याने २२७ नगरसेवक आणि पाच नामनिर्देशित नगरसेवक पदमुक्त झाले. पालिकेची पुढील निवडणूक ७ मार्च २०२२ पूर्वी होणे आवश्यक होते. मात्र, निवडणूक लांबणीवर पडल्यामुळे पालिकेत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासकराज सुरू होऊन गुरुवारी २ वर्षे पूर्ण झाली. या २ वर्षांत लोकप्रतिनिधी नसल्याचा परिणाम पालिकेच्या निर्णयक्षमतेवर तर झालाच शिवाय सामान्य मुंबईकरांना त्याचा जास्त फटका बसल्याचे मत विरोधी पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते, माजी नगरसेवक आदींकडून व्यक्त होत आहे. एकीकडे प्रशासकराजमध्ये  सामान्य मुंबईकरांना प्रश्न, समस्या  मांडण्यासाठी  कोणी वाली उरला नाही तर दुसरीकडे पालिका प्रशासनाला सुशोभीकरण, डीप क्लिनिंग अशा मोहिमांसोबतच कोरोना काळातील खर्चाची चौकशी, खिचडी कंत्राट घोटाळा आदींना सामोरे जावे लागले.

महापालिकेची मुदत २ वर्षांपूर्वी संपल्याने २२७ नगरसेवक आणि पाच नामनिर्देशित नगरसेवक पदमुक्त झाले. पालिकेची पुढील निवडणूक ७ मार्च २०२२ पूर्वी होणे आवश्यक होते. मात्र, निवडणूक लांबणीवर पडल्यामुळे पालिकेत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

धोरणात्मक निर्णयावर परिणाम
प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्तांकडे पालिकेचा कारभार सोपविण्यात आला असला तरी त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही, त्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. यामुळे मोकळ्या भूखंडाचे धोरण, फेरीवाला धोरण आणि बरेच धोरणात्मक निर्णय अडकून पडले.

झाले काय ?
- पालिकेच्या स्थायी, सुधार, शिक्षण, बेस्ट, आरोग्य आदी विविध वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या बैठकांमध्ये निरनिराळ्या कामांच्या प्रस्तावांवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे नगरसेवक चर्चा करून त्यांना मंजुरी देतात.
- मात्र, सभागृहाची मुदत संपल्यामुळे प्रशासक या नात्याने आयुक्त मंजुरी देतात. त्यामुळे कोणत्या कामांना मंजुरी मिळते? कोणत्या नाही? कोणत्या निविदा कशा आणि का मंजूर होतात? यावर प्रश्न उपस्थित होत नाहीत आणि जाबही विचारले जात नाहीत.

 पहिल्यांदाच पालकमंत्र्यांची दालने 
- पालिकेत यापूर्वी पालकमंत्र्यांची दालने अस्तित्वात नव्हती. मात्र, प्रशासक काळात पालकमंत्र्यांना ती मंजूर करून देण्यात आली. विविध समित्यांच्या आणि पालिका सभागृहाची मंजुरी मिळेपर्यंत याआधी अनेक कामे खोळंबत होती. 
- मात्र, या काळात प्रशासकांनाच अधिकार असल्यामुळे कामांना गती मिळू शकेल, असे वाटले होते. मात्र, या उलट लोकप्रतिनिधींअभावी सामान्य नागरिकाचे प्रश्नच प्रशासकांपर्यंत पोहोचत नाहीत, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या जात नाहीत, असा दावा सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.

सामान्यांना समस्या मांडणे, सोडवून घेणे अवघड झाले आहे. प्रशासक फक्त मोठे प्रकल्प आणि मोठ्या निविदाप्रक्रियांपुरते मर्यादित राहिले. वॉर्ड स्तरावरच्या समन्वयासाठी कुणी वाली नाही. पालिका अधिकारी आणि प्रशासनाला २ वर्षांत जाब विचारणारे कोणी राहिलेले नाही. परिणामी, प्रकल्पांना विलंब, खर्चात वाढ असे प्रकार समोर आले आहेत.
- अनिल गलगली, माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ता

आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत पालिकेचे मागच्या २ वर्षांत वस्त्रहरण झाले. असमान निधी वाटपामुळे पारदर्शक प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.  पालिका अधिकारी मोठ्या प्रकल्पांमध्ये व्यस्त आहेत. त्यामुळे या २ वर्षांत किती विकासकामे रखडली, किती झाली याची कुठेही नोंद नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणजे मुंबईकर आणि प्रशासन यांच्यातला दुवा असतो, पण तोच अस्तित्वात नाही.   
- रवी राजा, माजी विरोधी पक्षनेते

पालिका प्रशासनाच्या कारभारात प्रचंड गोंधळाची स्थिती निर्माण करणारे प्रशासकराज म्हणून २ वर्षांची इतिहासात नोंद होणार आहे. आदर्श प्रशासन म्हणून कारभार करण्याची संधी अधिकाऱ्यांनी गमावली आहे. कोटींच्या कोटी रुपये खर्चून सल्लागार नेमल्यानंतरही गोखले पुलासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पात प्रशासनाकडून दुर्लक्षित न करता येणाऱ्या चुका होत असतील तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. मुंबईकरांच्या करातून गोळा होणारा पैसा पाण्यासारखा वाया घालवला जात आहे.
- सचिन पडवळ, माजी नगरसेवक, शिवसेना ठाकरे गट