पुनर्विकासात मागासांसाठी २० टक्केच घरे उरणार, सह. गृहनिर्माण पुनर्विकासाचे नवे धोरण
By यदू जोशी | Published: January 31, 2023 09:29 AM2023-01-31T09:29:53+5:302023-01-31T09:30:27+5:30
Redevelopment: पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी २० टक्केच सदनिका मागासवर्गीयांसाठी राखीव राहणार असल्याने त्यावर वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पुनर्विकासात मागासांसाठी २० टक्केच घरे उरणार, सह. गृहनिर्माण पुनर्विकासाचे नवे धोरण
Next - यदु जोशी
मुंबई : राज्यातील मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण लवकरच आणले जाणार असून पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये २० टक्केच सदनिका मागासवर्गीयांसाठी राखीव राहणार असल्याने त्यावर वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
१९४९ ते १९६९ या काळात राज्य सरकारने मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी भूखंड वाटप केले होते. त्यावर उभ्या राहिलेल्या अनेक इमारती आता मोडकळीस आल्या असल्या तरी त्यांच्या पुनर्विकासाचे धोरणच नसल्याने पुनर्विकास अडला आहे. आता सामाजिक न्याय विभागाने हे धोरण आणण्याचे ठरविले आहे. मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांमध्ये एकूण सदस्य संख्येच्या ९० टक्के सदस्य हे मागासवर्गीय तर १० टक्के सदस्य हे बिगरमागासवर्गीय असायचे. मात्र, प्रस्तावित पुनर्विकास धोरणात मूळ सभासदांबाबत ९० टक्के मागासवर्गीय आणि १० टक्के बिगरमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवतानाच पुनर्विकासात ज्या अतिरिक्त सदनिका तयार होतील त्यामध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्के तर बिगरमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के इतके असेल.
निवड प्रक्रिया
मागासवर्गीयांसाठीच्या २० टक्के सदनिका/गाळ्यांसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी वृत्तपत्रात जाहिरात देतील. अधिक अर्ज आल्यास सोडत पद्धतीने लाभार्थीची निवड केली जाईल. अर्जासोबत जात प्रमाणतपत्र नसलेल्यांना अपात्र ठरविले जाईल. सदनिकांचा वापर निवासासाठीच करावा लागेल. व्यावसायिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी करता येणार नाही.
‘हे’ होणार...
n२० टक्के मागासवर्गीय सभासदांसाठी आरक्षित सदनिका/गाळे यांची विक्री करताना म्हाडाने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे एचआयजी आणि एमआयजीनुसार जागा व इमारतीच्या आकाराप्रमाणे दर आकारला जाईल.
nपुनर्विकासानंतर तयार होणाऱ्या इमारतींमध्ये मागासवर्गीयांसाठीच्या व खुल्या प्रवर्गासाठीच्या सदनिका सारख्याच दर्जाच्या व समान सोईसुविधांयुक्त असतील.
नियमात बसवणार
या योजनेंतर्गत सरकारने दिलेल्या जमिनीवरील काही संस्थांमध्ये मूळ सभासदांनी त्यांच्या सदनिका विकल्या. काही प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगीच घेतलेली नव्हती. आता सर्वच शर्तभंग नियमानुकूल करण्याचे अधिकार सामाजिक न्याय विभागाला जातील.