राज्याच्या नव्या सागरी विकास धोरणात कोळी समाजाला ३५ टक्के विकासात वाटा हवा!

कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके यांची मागणी

मनोहर कुंभेजकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण भूमिका सागरी विकासाने वटविलेली आहे. बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ब्रिटिशांनी सुरू केल्यावर महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर निरनिराळे उद्योग आणि सागरी व्यवसाय उभे राहिले. मात्र या सागरी जीवनावर अवलंबून असणाऱ्या कोळी समाजाला विकासापासून आजही वंचित राहावे लागले आहे. म्हणून नव्या सागरी विकास धोरणामध्ये  कोळी  आणि स्थानिक मच्छीमार समाजाला विकासातील ३५ टक्के वाटा कोळी समाजाला द्यावा अशी मागणी कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे केली आहे.

आजच्या लोकमत मध्ये "राज्याचे नवे सागरी विकास धोरण लवकरच" या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्याची दखल घेत आपण सदर मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले. पारंपारिक  मासेमारी क्षेत्रात भराव करून उभी राहिलेली नागरी संकुले उद्योग व्यवसाय त्याबरोबर  बदलते वातावरण , प्रदूषित केलेले सागरी जल पर्यावरण यामुळे त्यांची मासेमारी व्यवस्था संपूर्ण कोलमडलेली आहे. किनारपट्टीवरील जागांवर मत्स्य शेती करायची म्हटल्यास जमिनी देखील या समाजाकडे दिलेल्या नाहीत. त्याबरोबर शासनाने वेळोवेळी खाजगी आणि शासकीय व्यवस्था उभारताना या समाजाला विस्थापित केले आहे. त्यामुळे आता या समाजाला विकासाच्या आर्थिक वाटेवर आणण्यासाठी नव्या धरणामध्ये सागरी क्षेत्रातील सर्व क्षेत्रांमध्ये या समाजाच्या सहभागा शिवाय कोणताही उद्योग व्यवसाय करण्यास परवानगी देऊ नये अशी ही मागणी त्यांनी पुढे केली आहे.

 ज्याप्रमाणे अमेरिकेत स्थानिक भूमिपुत्रांना विकासात वाटा देण्याचे जे धोरण  आहे त्याच पद्धतीने या विकास धोरणामध्ये प्रकल्प थेट कोळी समाजाला द्यावा अथवा कोळी समाजाची पार्टनरशिप असेल ठेकेदारालाच परवानगी द्यावी. या सागरी क्षेत्रातील व्यवसाय उद्योग धंदा हा कोळी समाज सहभागाशिवाय  त्या व्यवसायाला परवानगी देऊ नये अशी जोरदार मागणी राजहंस टपके यांनी केली आहे.