लोकप्रतिनिधींना विशेष रस असलेल्या आमदार निधी आणि जिल्हा वार्षिक निधीतील तरतुदींना कुठलाही कट न लावण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी घेतला आहे. त्याचवेळी काही तरतुदींना कट लावल्याचे वित्त विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकातून स्पष्ट होते.
• जिल्हा वार्षिक निधीही शंभर टक्के खर्च करणार• काही खर्चाना ३० टक्के कटआर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत अनिवार्य आणि कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीय निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ७० टक्क्यांपर्यंतच खर्च करावा, असे परिपत्रक वित्त विभागाने १२ एप्रिल २०२३ रोजी काढले होते. "आता उर्वरित तीन महिन्यांसाठी निधी खर्च करताना याच परिपत्रकातील सूचना लक्षात घेऊनच निधी खर्च करावा, असे बंधन सर्व विभागांवर टाकण्यात आले आहे. याचा अर्थ काही वित्तीय खर्चाना टक्क्यांपर्यंतचा कट जाईल, असे दिसते.
यांना लागणार नाही कट• जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रम), आमदार निधी, केंद्र पुरस्कृत/बाह्य साहाय्यित योजनेतील केंद्र व राज्याचा हिस्सा, १५ व्या वित्त आयोगाच्या तरतुदी यांना कट लावला जाणार नाही. • मात्र सोमवारी काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात काही बंधनेदेखील टाकण्यात आली आहेत.• विविध विभागांनी निधी वितरणासंदर्भातील प्रस्ताव १२ फेब्रुवारीपर्यंतच सादर करावेत. त्यानंतर आलेले प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत, असेही वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे पुनर्वियोजन करण्याच्या प्रशासकीय विभागांच्या अधिकारांना स्थगिती देण्यात आली आहे.