संकलित मूल्यमापन चाचणी-२ (पॅट) परीक्षेकरिता मुंबईसह राज्यभरातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत अपुऱ्या प्रश्नपत्रिका पाठविण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यात सुरवातीला विद्यार्थी आणि प्रश्नपत्रिकांमधील तफावत भरून काढण्याकरिता फोटोकॉपी काढू नका, असे शाळांना सांगण्यात आले. त्यानंतर बुधवारी फोटोकॉपी काढण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे परीक्षेच्या आदल्या दिवशी अनेक शाळांची फोटोकॉपी काढताना तारांबळ उडाली होती.
राज्यातील तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांकरिता ४ ते ६ एप्रिल दरम्यान सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये प्रथम भाषा, इंग्रजी आणि गणित या विषयांच्या पॅटचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परीक्षेच्या प्रश्नत्रिका राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून (एससीईआरटी) पाठविण्यात येतात. आधी ही परीक्षा कशी घ्यायची याबाबत सातत्याने गोंधळ घालण्यात आला. त्यात काही दिवसांपूर्वी पॅटची इयत्ता आठवीची तीन विषयांची उत्तरसूची समाजमाध्यमांवर आढळून आली. आता कित्येक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत अपुऱया प्रश्नपत्रिका पाठविण्यात आल्याची तक्रार आहे. उदा. एका शाळेत गणित विषयाकरिता पाचवीच्या ५५, सहावीसाठी ७८, सातवीसाठी ७५ आणि आठवीसाठी १०० प्रश्नपत्रिकांची मागणी कऱण्यात आली होती. प्रत्यक्षात अनुक्रमे ५, ४, ५ आणि २० प्रश्नपत्रिका पाठवण्यात आल्या आहेत. कमी अधिक फरकाने हा प्रकार सर्वच विषयांबाबत अनेक शाळांमध्ये आहे.
मुंबईतील पालिका शाळांनी अपुऱ्या प्रश्नपत्रिकांबाबत पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे विचारणा केली असता त्यांना सुरुवातीला प्रश्नपत्रिकेच्या फोटोकॉपी काढण्यास मनाई करण्यात आली. काही वेळाने परवानगी देण्यात आली. राज्यातील काही शाळांनी आपापल्या स्तरावर फोटोकॉपी काढल्या.
संकलित चाचणीत विद्यार्थ्यांच्या वर्षभरातील संपादणुकीची पडताळणी केली जाते. राज्यस्तरीय परीक्षेचे आयोजन करताना त्याची योग्य सांख्यिकी माहिती घेऊन प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून द्यायला हव्या होत्या. वितरण व्यवस्थेतही दोष आहे. आयत्यावेळी प्रश्नपत्रिका कमी पडल्यास फोटोकॉपी काढणे अत्यंत अडचणीचे होते. त्यामुळे परिपूर्ण नियोजन झाल्याखेरीज परीक्षांचे आयोजनच करू नये, अशी भूमिका राज्यातील शाळा मुख्याध्यापक संघाने घेतली आहे.
बिले नाहीत
गेल्या वर्षीही प्रश्नपत्रिका कमी पडल्या होत्या. त्याचा आढावा घेऊन यंदा पुरेशी छपाई आणि पुरवठा आवश्यक होता. गेल्या वर्षी शाळांना फोटोकॉपीच्या खर्चाची बिले पाठविण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र ही बिले अद्याप मिळालेली नाहीत.महेंद्र गणपुले, प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळ