इच्छुकांमुळे मालमत्ता कराची भरारी
By admin | Published: March 27, 2015 11:51 PM2015-03-27T23:51:16+5:302015-03-27T23:51:16+5:30
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मालमत्ता कर विभागाची थकबाकी भरण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी गर्दी करण्यास सुरुवात केली आहे.
नामदेव मोरे ल्ल नवी मुंबई
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मालमत्ता कर विभागाची थकबाकी भरण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी गर्दी करण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत १७२८ जणांनी आपल्याकडील कराची थकबाकी भरून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेतले आहे. थकबाकीची ही रक्कम शुक्रवारपर्यंत ३ कोटींपेक्षा जास्त आहे.
निवडणुकीसाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांची लगबग सुरू आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना पालिकेचा कोणताही कर थकलेला नसणे आणि अतिक्रमणसह अग्निशमन दलाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे आवश्यक असते. इच्छुक उमेदवारांसह त्यांना व सूचक अनुमोदक राहणाऱ्या कार्यकर्त्यांनाही हा नियम लागू आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून हे दस्तावेज मिळवण्यासाठी संबंधितांची धावपळ सुरू आहे. यावेळी इच्छुकांची संख्या जास्त असून ती मालमत्ता कर विभागाच्या पथ्यावर पडली आहे. आर्थिक वर्ष संपत आल्यामुळे थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम सुरू केली आहे. कर न भरणाऱ्यांची बँक खाती गोठवण्यापासून नळजोडणी खंडित करण्यापर्यंत अनेक प्रकारच्या नोटिसा देण्यात येत आहेत. परंतु निवडणुकीसाठी इच्छुक असणारे उमेदवार व सूचक, अनुमोदक स्वत:हून कर भरण्यासाठी येत आहेत. आपल्याकडील थकबाकी जमा करून ते हे प्रमाणपत्र घेत आहेत. मागील एका महिन्यात तब्बल एक हजार ७२८ जणांनी ते घेतले आहे.
मालमत्ता कर विभागास आर्थिक वर्षामध्ये ४२५ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. १५ मार्चपर्यंत प्रशासनाने जवळपास ४०० कोटी रुपये वसूल केले आहेत. विभागाने शहरातील जवळपास १२८ जणांची बँक खाती गोठवली आहेत. नळजोडणी खंडित करण्यासाठी नोटीस बजावल्या आहेत. दिनेश वाघमारे यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून उत्पन्नवाढीसाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळेच लक्ष्य गाठणे शक्य झाले आहे.
च्आर्थिक वर्ष संपत आल्यामुळे अधिक थकीत कर वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. वर्षानुवर्षे कर न भरणाऱ्यांची बँक खाती गोठिवली जात आहेत.
च् अनेकांना नळजोडणी खंडित करण्याच्या नोटीसही बजावल्या आहेत. परंतु निवडणुकांमुळे इच्छुक उमेदवार व सूचक, अनुमोदक मालमत्ता कर भरत असल्यामुळे निवडणूक पालिकेच्या पथ्यावर पडली आहे.