मुंबई - महाराष्ट्रातील कोळी जमातींना देण्यात आलेले विशेष मागास प्रवर्गाचे दोन टक्के आरक्षण अनुसूचित जमात प्रवर्गात विलीन करून अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची टक्केवारी नऊ इतकी करण्यात यावी अशी मागणी राज्यातील कोळी समाज संघटनांची शिखर संस्था असलेल्या कोळी महासंघाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी जमातींना भारतीय राज्यघटनेद्वारे अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाकरिता पात्र ठरविण्यात आलेले आहे. सन १९७६ च्या अनुसूचित जाती- जमाती राज्यघटना आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्यात सर्वत्र वास्तव्य करणाऱ्या कोळी जमातींना अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाकरिता पात्र ठरविले आहे. मात्र जात पडताळणीच्या सदोष आणि पक्षपाती निकषांमुळे राज्यातील कोळी जमातींना अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळण्यात अन्याय होत आहे.
अनुसूचित जमातीमध्ये असलेल्या कोळी जमातींचाच भाग असलेल्या कोळी जमातीच्या पोटजमातींना देखील आरक्षणाचे लाभा मिळावे याकरिता सन १९९५ रोजी मागासलेल्या कोळी जमातींना दोन टक्के इतके विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण महाराष्ट्र शासनाने लागू केले आहे. मात्र सदर दोन टक्के इतक्या आरक्षणमुळे एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. याकरिता सन २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी जमातींची लोकसंख्या गृहीत धरून सन १९७६ अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील सर्वत्र वास्तव्य करणार्‍या कोळी जमातींना अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचे लाभ मिळण्याकरीता शासनाने अध्यादेश जारी करावा अशी मागणी कोळी महासंघाचे सरचिटणीस राजहंस टपके यांनी केली आहे.
तसेच विशेष मागास प्रवर्गमध्ये असलेल्या विशेष मागास प्रवर्ग मध्ये असलेल्या कोळी जमातींचा समावेश सन 1976 अन्वये अनुसूचित जमातीमध्ये करण्यात यावा व अनुसूचित जमाती करीता असलेल्या आरक्षणाची टक्केवारी नऊ इतकी करण्यात यावी अशी मागणी टपके यांनी केली आहे.