मुंबई - शालेय पोषण आहारातील खिचडी खाऊन विद्यार्थी कंटाळले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आहारात वैविध्य आणण्याकरिता सोयाबीन पुलाव, नाचणीचे सत्त्व तसेच मोड आलेली कडधान्ये, तृणधान्ये असलेल्या १५ प्रकारच्या पाककृतींचा समावेश करावा, अशी सूचना शालेय शिक्षण विभागाने केली आहे. मात्र, सरकारी आदेशात केवळ दूध पावडर, गूळ-साखर यासाठीचा वाढीव खर्च भागविण्याच्या तरतुदीचा उल्लेख आहे. परिणामी इतर धान्ये वा भाजीपाला कुठून आणायचा, असा प्रश्न शाळांसमोर असणार आहे.पूर्वीची शालेय पोषण आहार योजना सध्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना या नावाने राबविली जात आहे. त्यात पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. त्यासाठी केंद्राकडून सवलतीच्या दरात दरात तांदूळ पुरविला जातो. मात्र इतर खर्च भागविण्यासाठी पुरेसा निधी नसल्याने अनेक शाळांमध्ये केवळ मूगडाळीच्या खिचडीवर विद्यार्थ्यांची बोळवण केली जात आहे.
आताही विद्यार्थ्यांना फक्त खिचडीऐवजी चौरस आहार मिळावा, यासाठी १५ विविध पदार्थ पाककृतींसह सुचविले आहेत. तसेच दररोज मोड आलेली कडधान्ये देण्याची सूचना केली आहे. मात्र त्याकरिता अतिरिक्त आर्थिक तरतूद न केल्याने प्रत्यक्षात या सूचना कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.
सुचविलेल्या १५ पाककृतीभाज्यांचा पुलाव, मसाले भात, मटार पुलाव, मूगडाळीची खिचडी, चवळी खिचडी, चणा पुलाव, सोयबीन पुलाव, मसूर पुलाव, अंडे पुलाव, मटकीची उसळ, गोड खिचडी, मूग शेवगा, वरण-भात, तांदळाची खीर, नाचणीचे सत्त्व, मोड आलेले कडधान्य.
भाज्या शाळांच्या परसबागेतूनविद्यार्थ्यांच्या आहारात स्थानिक अन्नधान्य, तृणधान्य व अन्य पदार्थांचा समावेश करून आहाराचा दर्जा व पौष्टिकता वाढविण्यासाठी व त्यात वैविध्यता आणण्यासाठी आरोग्य, आहार व शैक्षणिक तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशीवरून १५ पाककृती स्वीकारण्यात आल्या आहेत. त्यात लागणाऱ्या भाज्या शाळा परसबागेत पिकवतील, असे गृहीत धरले आहे.संचालकांवर वाढीव खर्च भागविण्याची जबाबदारी गोड खिचडी, नाचणी सत्त्व, खिरीकरिता दूध पावडर, गूळ-साखर, सोयबीन या वस्तूंच्या खरेदीसाठी महिन्यातील दोन दिवसांच्या आहार खर्चाची पूर्ण रक्कम शिक्षण संचालकांनी शाळा स्तरावर वितरित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच नाचणी सत्त्वासाठी भारतीय अन्न महामंडळाकडून पुरवठा व्हावा, याकरिता प्रयत्न केले जाणार आहेत. या निधीशिवाय अतिरिक्त निधी लागल्यास सरकारकडून देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षात निधी देताना राज्य सरकारकडून हात आखडता घेतला जात असल्याची तक्रार एका शिक्षकाने केली.
शालेय पोषण आहारासाठी राज्य सरकारने सुचविलेल्या पाककृती स्वागतार्ह आहेत. राज्यातील विद्यार्थी सकस आहारावर पोसला जावा, ही सरकारची अपेक्षा चांगलीच आहे. मात्र पंतप्रधानांच्या नावाने राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेकरिता त्यांच्या नावाच्या वलयाला साजेशी तरतूद व्हायला हवी. तसेच त्याकरिता सक्षम यंत्रणा द्यायला हवी. तरच ही योजना परिणामकारक ठरेल.- महेंद्र गणपुले, प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळ