पायाभूत सुविधांच्या यादीमध्ये परवडणाऱ्या घरांचा समावेश- मुख्यमंत्री

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने पायाभूत सुविधांची व्याख्या स्पष्ट करणाऱ्या सर्वंकष यादीमध्ये पडवणारी घरे आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास यांचा समावेश केला

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 17 : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांना लिहिलेल्या पत्राची दखल घेत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने पायाभूत सुविधांची व्याख्या स्पष्ट करणाऱ्या सर्वंकष यादीमध्ये पडवणारी घरे आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास यांचा समावेश केला आहे. यामुळे शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास तसेच क्रीडांगणे, उद्याने, शाळा, दवाखाने यासारख्या सामाजिक सुविधांची निर्मिती करणे आता सुलभ होणार आहे.

याबाबत केंद्र सरकारच्या अर्थ विभागाकडून 30 मार्च 2017 रोजी नव्याने अधिसूचना काढण्यात आली आहे. यापूर्वी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 13 ऑक्टोबर 2014 च्या सूचनेद्वारे देशांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होणाऱ्या सर्व संस्थांना मार्गदर्शक ठरेल अशी पायाभूत सुविधांच्या उपक्षेत्राची एकसमान यादी प्रसिद्ध केली होती. या यादीत वाहतूक, विद्युत निर्मिती, पाणी, स्वच्छता, सामाजिक आणि व्यावसायिक पायाभूत सुविधा अशा 5 विभागांतर्गत विविध उपक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, त्यात झोपडपट्टी पुनर्विकासासारख्या क्षेत्राचा विचार करण्यात आला नव्हता. याची दखल घेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केंद्रीय नगरविकास मंत्री नायडू यांना पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी सामाजिक व व्यावसायिक पायाभूत सुविधा विभागात झोपडपट्टी पुनर्विकास क्षेत्राचा समावेश करण्याची विनंती केली होती. झोपडपट्टी पुनर्विकासामध्ये येत असलेले अडथळे तसेच त्यासाठी निधीची पूर्तता करणे सोयीचे व्हावे यादृष्टीने सरकारने धोरण आखण्याची गरज आहे. असे धोरण ठरविण्यात आले तरच राज्यात तसेच मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्विकास करणे शक्य होईल. यासाठी सामाजिक व व्यावसायिक पायाभूत सुविधा उपक्षेत्रांतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा समावेश करणे आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात स्पष्ट केले होते.

मुख्यत: उद्याने, शाळा, दवाखाने, क्रीडांगणे यासाठी आरक्षित असलेल्या शासकीय किंवा खासगी भूखंडांवर अनेक ठिकाणी झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत. या सामाजिक सुविधांची निर्मिती ही एकूणच शहरांच्या नागरी सुविधांमध्येही गुणवत्तापूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास केल्याशिवाय या नागरी सुविधा उपलब्ध करणे अशक्य ठरले आहे. अशी खंतही मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात व्यक्त केली होती.

या पत्राची दखल घेत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सामाजिक व व्यावसायिक पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात परवडणारी घरे या उपक्षेत्राचा समावेश केला आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी निधी प्राप्त करणे, तसेच यामध्ये येणारे विविध अडथळे दूर करुन झोपडपट्टीवासियांना नागरी सुविधा देण्यासोबतच शहरांमध्ये गुणवत्तापूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी हा समावेश उपयुक्त ठरणार आहे.