१९ ओबीसी जातींचा केंद्रीय सूचीमध्ये समावेश; राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने दिली मंजुरी

राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामधील १९ जातींचा केंद्रीय सूचीमध्ये समावेश करण्यास राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने मान्यता दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामधील (ओबीसी) १९ जातींचा केंद्रीय सूचीमध्ये समावेश करण्यास राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने मान्यता दिली आहे.

राज्य सूचीतील क. २२० मध्ये अंतर्भाव असलेल्या बडगुजर, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर व रेवा गुजर, तसेच राज्य सूचीच्या क. २१६ मधील पोवार, भोयर आणि पवार, राज्य सूचीतील क. १८९ मधील कापेवार, मुन्नर कापेवार, मुन्नर कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकरी या बेलदार जातीच्या उपजातींचा आणि राज्य सूचीतील क. २६२ अंतर्गत असलेल्या लोध, लोधा व लोधी आणि क. २६३ मध्ये समावेश असलेल्या डांगरी या जातीचा समावेश आता केंद्रीय सूचीमध्ये होईल.

धनगर आरक्षणाबाबतही होणार चर्चा

गुरुवारी सकाळी ११ वाजता मंत्रिमंडळ बैठक होत आहे. गेल्या काही बैठकांप्रमाणे या बैठकीतही विक्रमी संख्येने निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यपाल नामनियुक्त आमदार, धनगर आरक्षण याबाबतही बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 

नॉन क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा थेट १५ लाखांवर नेणार

मुंबई : ओबीसी आणि एससीबीसी (मराठा आरक्षण) आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली उत्पन्नाची मर्यादा अर्थात नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठीची उत्पन्न मर्यादा आता ८ लाखांवरून थेट १५ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात येणार आहे.
 
गुरुवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा हा प्रस्ताव मांडण्यात येणार असून, तो मंजूर केला जाईल. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील प्रामुख्याने लाखो ओबीसी समाजबांधवांना होणार आहे.